दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे प्रकल्पात उशीर; NHAI ला पुणे कंपनीचा करार रद्द करण्याचा अधिकार- दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे प्रकल्पातील उशिरामुळे NHAI ला पुणे कंपनीचा करार रद्द करण्याचा अधिकार दिला आहे. हा निर्णय एका नागरी व्यक्तीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर देण्यात आला आहे.
घटना काय?
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हा भारतातील प्रमुख महामार्ग प्रकल्प असून तो जलद आणि सुरळीत वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा मानला जातो. या प्रकल्पाला सुरुवात २०१८ मध्ये झाली असून, अनेक टप्प्यांमध्ये ते पूर्ण करण्याचे ठरले होते. मात्र, पुणे येथील काम करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीच्या कामांमध्ये येणाऱ्या विलंबामुळे प्रकल्पावर नकारात्मक परिणाम झाला. यामुळे अनेक नागरिकांना आणि वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी न्यायालयाचा आधार घेतला.
कुणाचा सहभाग?
- NHAI (राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण): केंद्रसरकारच्या अंतर्गत येणारा सरकारी विभाग जो महामार्गांच्या बांधकामासाठी जबाबदार आहे.
- पुण्यातील ठेकेदार कंपनी: जी प्रकल्पात काम करत होती आणि विलंबासाठी जबाबदार आहे.
- दिल्ली उच्च न्यायालय: ज्याने हा निर्णय दिला आहे.
अधिकृत निवेदन/प्रेस नोट
NHAI ने न्यायालयाला दिलेल्या निवेदनात सांगितले की, त्यांनी ठेकेदार कंपनीला वेळोवेळी काम पूर्ण करण्यासाठी सूचना दिल्या असून, विलंबामुळे करार रद्द करण्याचा पर्याय वापरण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. NHAI च्या प्रवक्त्याने मोठ्या दिलासा देत म्हटले, “गाडी सुरळीत चालविण्यासाठी रस्त्याचा वेळेवर विकास अत्यंत आवश्यक आहे, त्यामुळे आम्ही पुढेही याबाबत काटेकोर राहणार आहोत.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- प्रकल्पाचे संपूर्ण बजेट अंदाजे २५०० कोटी रुपये.
- आतापर्यंत सुमारे ६५% काम पूर्ण झाले आहे.
- अंदाजे ४०० किलोमीटर रस्ता बांधण्यात येत आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारने या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून प्रकल्पाच्या जलद पूर्णतेसाठी आवश्यक ती कारवाई करण्यावर भर दिला आहे. विरोधक पक्षांनी देखील प्रकल्पातील विलंबावर चिंता व्यक्त केली आहे. तज्ज्ञांनी या निर्णयावर मत व्यक्त करत सांगितले की, प्रकल्पाच्या गुणवत्तेवर परिणाम न होता वेळेवर काम पूर्ण होण्यास हा निर्णय मदत करू शकतो.
पुढची अधिकृत कारवाई
- NHAI ने पुढील १५ दिवसांत ठेकेदार कंपनीशी चर्चा करणे.
- प्रकल्पावरील पुढील कार्ययोजना आखणे.
- न्यायालयाने प्रकल्प अखंडपणे पूर्ण होईपर्यंत सतत देखरेख करण्यासाठी आदेश जारी करणे.
पुढे काय?
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे प्रकल्पाच्या यशस्वी पूर्ततेसाठी आगामी काळात ठेकेदार कंपनीच्या कामगिरीवर अधिक कडक नजर ठेवली जाईल. या निर्णयामुळे प्रकल्पातील विलंब कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
