“चूक आहे…”: मुंबई ट्रेन ब्लास्ट प्रकरणातील सुटकेविरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निवड केला
महाराष्ट्र शासनाने 2006 मध्ये मुंबईत झालेल्या ट्रेन ब्लास्ट प्रकरणातील 12 आरोपींना बॉम्बे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सुटकेच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 23 जुलै 2025 रोजी अपील दाखल केली आहे. शासनाचा दावा आहे की उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आहे.
घटनेचा तपशील
2006 मध्ये मुंबईमध्ये झालेल्या या ट्रेन ब्लास्टमुळे मोठा आर्थिक आणि मानवी नुकसानी झाला. त्यानंतर पोलिसांनी संशयितांना ताब्यात घेतले. या प्रकरणात अलीकडेच बॉम्बे उच्च न्यायालयाने आरोपींना दोषमुक्त केले होते. Maharashtra सरकारने या निकालाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयाचा निवड केला आहे.
कुणाचा सहभाग आहे?
- महाराष्ट्र शासन – आपल्या अधिकृत कायदेशीर विभागाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केली आहे.
- बॉम्बे उच्च न्यायालय – या प्रकरणातील आरोपींना दोषमुक्त करण्याचा निर्णय दिला.
- न्यायालयीन सल्लागार आणि कायदे विभाग – प्रकरणात सक्रिय भाग घेत आहेत.
सरकारी निवेदन
महाराष्ट्र सरकारने विधानमंडळ विभागातून निर्देश केले आहे की:
“या अपीलमार्फत कोर्टाने या अत्यंत गंभीर प्रकरणात तातडीने योग्य न्याय देण्यास सांगितले जाईल. सरकारला या निर्णयाने चिंता व्यक्त केली आहे कारण त्याचा समाजावर आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीत मोठा परिणाम होणार आहे.”
प्रतिक्रियाः
- विरोधक पक्ष – शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर करण्यास आव्हान केले आहे.
- सामाजिक संघटना – विविध प्रतिक्रिया दर्शविल्या आहेत.
- न्यायतज्ज्ञ – या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेचे सखोल पुनरावलोकन आवश्यक असल्यावर भर दिला आहे.
पुढील काय?
- सर्वोच्च न्यायालय लवकरच या प्रकरणाची सुनावणी सुरू करेल.
- महाराष्ट्र शासन आरोपींवरील प्रकरणाची योग्य न्यायालयीन तपासणी सुनिश्चित करेल.
- कायदेशीर सल्लागार आणि न्यायालयीन अधिकारी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी राहतील.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
