केंद्र सरकारच्या आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या बजेटमध्ये महाराष्ट्रावर क्या परिणाम? कर्नाटकचे Bengaluru-Mumbai उच्च गती रेलप्रकल्पावर संशय
केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या केंद्रीय बजेटमध्ये सात उच्च गती रेल्वे मार्गांची घोषणा केली आहे. या घोषणांमध्ये खास करून दक्षिण भारतातील Bengaluru-Hyderabad आणि Bengaluru-Chennai या दोन मार्गांचा समावेश करण्यात आला आहे, परंतु कर्नाटक सरकारने Bengaluru-Mumbai आणि Pune मार्ग अधिक फायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे.
घटना काय?
फेब्रुवारी 2026 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या केंद्रीय बजेटमध्ये सात नव्या उच्च गती रेल्वे मार्गांची रूपरेषा सादर करण्यात आली आहे. या मार्गांमध्ये Bengaluru शहराला Hyderabad आणि Chennai या शहरांशी जोडणारा समावेश आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील काही शहरांमध्ये वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम दिसून येत असून वाद निर्माण झाला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- कर्नाटक सरकारने Bengaluru-Mumbai आणि Pune मार्गांवरील उच्च गती रेल्वे प्रकल्पासाठी जोरदार दबाव टाकला आहे.
- महाराष्ट्रातील उद्योग, व्यापारी आणि सामाजिक संघटना देखील या प्रकल्पांना महत्त्व देत आहेत.
- केंद्रीय वित्तमंत्रालयाचे प्रकल्प सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचा विचार करून तयार केले आहेत.
अधिकृत निवेदन
कर्नाटकचे परिवहन विभाग म्हणाले आहे की, “Bengaluru-Mumbai किंवा Pune उच्च गती रेल्वे प्रकल्प कर्नाटक आणि महाराष्ट्र दोन्ही राज्यांच्या आर्थिक विकासासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल. हे प्रकल्प लोकांना प्रवासात सुलभता, वेळेची बचत आणि आर्थिक संधी आणतील.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- केंद्रीय सरकारने उच्च गती रेल्वे प्रकल्पांसाठी अंदाजे ५० हजार करोड रुपयांचे निधी जाहीर केला आहे.
- या योजनांमुळे देशातील रेल्वे वाहतूक २०० किलोमीटर प्रति तासाहून अधिक गतीने चालण्याची शक्यता आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक मधील राजकीय नेते, अर्थतज्ज्ञ यांच्या विविध प्रतिक्रिया दिसून येत आहेत. काही जण या योजनांना सकारात्मक मानतात, तर काही विरोधकांनी निर्णयावर तंतुकी दर्शवत विरोध नोंदवला आहे. सामान्य जनतेमध्ये या उच्च गती रेल्वे प्रकल्पांसाठी उत्सुकता आणि अपेक्षा वाढत आहे.
पुढे काय?
- केंद्र सरकार आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत या प्रकल्पांवर सखोल अभ्यास समित्या स्थापन करणार आहे.
- या समित्या भौगोलिक, सामाजिक आणि आर्थिक घटकांचा विचार करतील.
- पुढील एक वर्षात या प्रकल्पांची अधिक स्पष्ट रूपरेषा सादर केली जाईल.
अधिक माहिती आणि बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.