कॅबिनेटने गुजरात आणि महाराष्ट्रसाठी २,७८१ कोटींच्या रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी
केंद्रीय कॅबिनेटने गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांसाठी २,७८१ कोटी रुपयांच्या विविध रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांमुळे संबंधित राज्यांमधील रेल्वे ट्रॅक विस्तारले जातील, ट्रेन सेवांमध्ये सुधारणा होईल आणि प्रदेशातील कनेक्टिव्हिटी मजबूत होईल.
घटना काय?
केंद्रीय प्रशासनाने १२ सप्टेंबर २०२४ रोजी हा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये नवीन ट्रॅक बांधणी, विद्यमान ट्रॅकचे दुरुस्ती व क्षमता वाढ यांचा समावेश आहे. विशेषतः, महाराष्ट्रातील प्रमुख आर्थिक आणि औद्योगिक शहरांशी रेल्वे नेटवर्क अधिक सशक्त करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामध्ये रेल्वे मंत्रालय, आर्थिक मंत्रालय आणि संबंधित राज्य सरकारांनी व्यापक सहकार्य केले आहे. तसेच, रेल्वे मंत्रालयाने KPMG आणि अन्य तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या सल्ल्याचा आधार घेतला आहे.
अधिकृत निवेदन
रेल्वेमंत्र्यांनी एका अधिकृत निवेदनात असे म्हटले आहे की, “गुजरात आणि महाराष्ट्रमधील लोकांना चांगल्या दर्जाच्या रेल्वे सेवांचा लाभ मिळावा आणि आर्थिक वृद्धीला चालना मिळावी म्हणून या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ही पुढील पावले राज्यांच्या विकासाला उपयुक्त ठरतील.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- परियोजनांच्या एकूण किंमती: ₹2,781 कोटी
- अपेक्षित रेल्वे ट्रॅक लांबी वाढ: १५० किलोमीटर
- नवीन सेवा सुरु होण्याचा कालावधी: पुढील ३ वर्षांत
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
या निर्णयाने स्थानिक उद्योग आणि वाहतुकीला मोठा दिलासा मिळेल. राज्य सरकारांनी या घोषणेचे स्वागत केले आहे, तर विरोधकांनी खर्चाच्या पारदर्शकतेसंदर्भात तत्परतेची मागणी केली आहे. तज्ज्ञांनी या प्रकल्पांचा प्रदेशातील सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना मिळेल असा अभ्यास सादर केला आहे.
पुढे काय?
केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने पुढील टप्प्यात कामांची सखोल नियोजन प्रक्रिया सुरू केली असून २०२५ च्या अखेरीस कामे पूर्ण करण्याचा उद्दिष्ट ठेवले आहे. स्थानिक प्रशासनातील कर्मचारी आणि तंत्रज्ञ यांचाही यात मोठा सहभाग असणार आहे.
About The Author
