अर्ध्या मराठी अधिसूचित वनांना कायदेशीर संरक्षणाची वाट पाहते
महाराष्ट्रातील प्रघटित वनांपैकी फक्त अर्ध्या भागालाच कायदेशीर संरक्षणाचे स्थान प्राप्त आहे, ज्यामुळे वनसंरक्षणाच्या दृष्टीने सरकारला तत्काळ आणि गतिमान पावले उचलावी लागणार आहेत.
घटना काय?
2019 ते 2025 या कालावधीत महाराष्ट्र सरकारने एकूण 1,21,198 हेक्टर क्षेत्रफळ प्रथमच राखीव वन म्हणून अधिसूचित केले. मात्र, त्यापैकी फक्त 65,611 हेक्टर क्षेत्रफळाला अनुसूचित वनाचा दर्जा आणि कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. यामुळे अर्धा भाग अजूनही कायदेशीर सुरक्षा मिळविण्याच्या प्रक्रियेत अडचणीत आहे.
कुणाचा सहभाग?
- वन आणि प्रदूषण नियंत्रण विभाग, महाराष्ट्र सरकार प्रमुख कार्यप्रणालीत आहे.
- राष्ट्रीय वन संस्था आणि स्थानिक वनसंपत्ती संघटना ह्या प्रक्रियेत सक्रिय आहेत.
- पर्यावरणीय तज्ज्ञ देखील सहभाग घेत आहेत.
- सामाजिक संघटना आणि वनसंरक्षण संस्था याप्रश्नावर समाधानकारक निराकरणासाठी दबाव टाकत आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
वनपर्यावरण विशेषज्ञ आणि सामाजिक संघटनांनी सरकारच्या वनाधिकार संरक्षणात अधिक सक्रियतेची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तसेच, विरोधी पक्षांनी सरकारच्या वनसंरक्षण धोरणातील ढिलाईवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पुढे काय?
- सरकारने लवकरच कायदेशीर प्रक्रिया गतीने पूर्ण करून राखीव वनाचा दर्जा देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
- वनविभाग पुढील काळात संरक्षण रणनीतीत सुधारणा करणार आहे.
- लोकसंख्येच्या वाढत्या दबावाचा सामना करण्यासाठी जंगलांचे कायदेशीर संरक्षण अत्यंत आवश्यक आहे.
अधिक माहिती आणि बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
