अर्धे महाराष्ट्रातील घोषित वनराई अजून कायदेशीर संरक्षणाच्या वाटेवर
महाराष्ट्रातील जंगल संरक्षणावरील गंभीर स्थितीचा खुलासा एका Right to Information (RTI) अर्जाद्वारे झाला आहे. १ जानेवारी २०१९ ते ३० जून २०२५ पर्यंत महाराष्ट्र शासनाने १,२१,१९८ हेक्टर क्षेत्र वनराई म्हणून घोषित केले आहे, जे आरक्षित वन म्हणून कायदेशीर संरक्षणाचा प्राथमिक टप्पा आहे. तथापि, त्यापैकी केवळ ६५,६११ हेक्टर क्षेत्राला कायदेशीर संरक्षण प्राप्त झाले आहे.
घटना काय?
RTI अंतर्गत प्राप्त दस्तऐवजांनुसार, मागील सहा वर्षांत अधिलक्षित वनराईपैकी अर्ध्याला अजून पर्यावरण कायद्यांतर्गत पूर्ण संरक्षण नाही. भारतीय वन कायद्यानुसार आरक्षित वन घोषित करणे जंगल संरक्षणाचा महत्त्वाचा भाग आहे, मात्र प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने जंगलांची सुरक्षितता धोक्यात येत आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र सरकारचा पर्यावरण आणि वन विभाग: वनराईंची प्राथमिक नोंद करत वन कायद्यानुसार त्यांना आरक्षित वन म्हणून अधिकृत दर्जा देणे अपेक्षित आहे.
- वन्यजीव संरक्षण संस्था, सामाजिक संघटना आणि स्थानिक वनवासी: या विषयाकडे गंभीर दृष्टीकोन ठेवून संरक्षणासाठी प्रयत्न करत आहेत.
- न्यायालयीन प्रक्रिया: संरक्षणाच्या अधिकारावर विवाद असल्याने न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
पर्यावरण तज्ञांनी संरक्षण प्रक्रियेत झालेल्या विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, ज्यामुळे जैवविविधतेला धोका संभवतो. विरोधकांनी सरकारच्या वन धोरणावर लॅक्स असल्याचा आरोप केला आहे. स्थानिक लोकसंख्या सुरक्षित आणि संरक्षित जंगलांवर अवलंबून असल्याने त्यांनी अधिलँडन प्रक्रियेमुळे उद्भवलेल्या संकटाचा उल्लेख केला आहे.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र शासनाने आरक्षित वन घोषित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे.
- उर्वरित जंगलांना जलद आणि प्रभावी संरक्षण देण्यासाठी पावले उचलणे.
- पंचायती, स्थानिक प्रशासन आणि वन खात्याच्या सहकार्याने कायदेशीर संरक्षण वाढविणे.
या उपाययोजनांमुळे अर्ध्याहून अधिक वनराईला लवकरच कायदेशीर संरक्षण मिळेल, ज्याने पर्यावरणाचे रक्षण अधिक दृढ होईल.
About The Author
