अर्धा महाराष्ट्रातील अधिसूचित वन कायदेशीर संरक्षणासाठी वाट पाहत आहेत
RTI अंतर्गत माहितीने स्पष्ट झाले आहे की महाराष्ट्रातील अधिसूचित वनांपैकी सुमारे अर्ध्या भागाला अजूनही कायदेशीर संरक्षण प्राप्त झालेले नाही. ही बाब पर्यावरण आणि वनसंरक्षणासाठी गंभीर चिंतेची आहे.
घटना काय?
२०१९년 १ जानेवारी ते २०२५년 ३० जून दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने एकूण १,२१,१९८ हेक्टर क्षेत्रफळ वन अधिसूचित केले असून, त्यापैकी केवळ ६५,६११ हेक्टर भागाला कायदेशीर संरक्षण मिळालेले आहे. त्यामुळे राहिलेला अर्धा जागा अद्याप कायदेशीर संरक्षणाच्या अभावात आहे.
कुणाचा सहभाग?
महाराष्ट्र राज्याचे वन खाते व संबंधित अधिकारी यांची भूमिका या प्रक्रियेत महत्त्वाची आहे. संरक्षणासाठी अधिसूचना देण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासन व वन खात्याच्या संयुक्त प्रयत्नाने घेतला जातो.
प्रतिक्रियांचा सूर
- वनसंरक्षण तज्ञ व पर्यावरणवादी या स्थितीबद्दल गंभीर आहेत.
- अधिसूचित पण संरक्षित नसलेल्या प्रदेशात कापणी, अतिक्रमण व वाळवंटनीकरण यांसारख्या धोके वाढू शकतात.
- पर्यावरणीय तज्ज्ञ जलद आणि प्रभावी कारवाईची मागणी करत आहेत.
पुढे काय?
सरकारने अधिसूचित पण संरक्षित नसलेल्या वनांना लवकरात लवकर कायदेशीर संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. वन खाते आणि जिल्हा प्रशासन एकत्र येऊन अधिकृत संरक्षित वन क्षेत्र जाहीर करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
स्थानिक सामाजिक संघटना व सामान्य नागरिक वनसंरक्षणासाठी पुढे येताना दिसत आहेत, ज्यामुळे जागरूकता वाढण्यास मदत होत आहे.
अल्पकालीन व दीर्घकालीन परिणाम
- ठिकाणी जैवविविधतेचे संरक्षण व पर्यावरणीय समतोल राखले जाईल.
- वन क्षेत्राच्या कापणी व अतिक्रमणास प्रतिबंध होईल.
- वन खात्याने पुढील सहा महिन्यांत प्रस्तावित क्षेत्रांवर पुनरावलोकन करून शासनाला प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित आहे.
वन संरक्षणासाठी राज्यने घेतलेले हे पाऊल पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे समजले जात आहे.
About The Author
