अमित शहांनी नवीन महाराष्ट्र BJP मुख्यालयाच्या भूमिपूजनादरम्यान विरोधकांकडून अनियमिततेच्या आरोपांची चर्चा
मुंबई, 26 एप्रिल 2024 – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुंबईत नवीन महाराष्ट्र भाजप मुख्यालयाच्या भूमिपूजनाचा सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमात प्रचंड उपस्थिती होती, मात्र विरोधी पक्षांनी या खरेदी प्रक्रियेवर अनियमिततेचे आरोप करुन जोरदार विरोध केला.
घटना काय?
अमित शहांनी पुणे रोडवरील दक्षिण मुंबईतील जागेवर नव्या मुख्यालयासाठी भूमिपूजन केले. या जागेची खरेदी एका खासगी बांधकाम कंपनीतून झाली आहे, जी या जमिनीचा विक्रीपूर्वी महाराष्ट्र राज्य गृहसंकल्प महामंडळाला लीजवर देत होती.
कुणाचा सहभाग?
या कार्यक्रमाचे आयोजन भाजपच्या राज्य व केंद्रीय नेत्यांनी केले होते. भूमिपूजनासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राज्याचे माजी मंत्री तसेच पक्षाचे इतर प्रतिनिधींनी उपस्थिती दर्शविली. या खरेदीमध्ये मुख्यत्वे भूमिपूजन आलेल्या जागेचा महत्त्वाचा स्थानिकी आणि आर्थिक फायदा लक्षात घेता भाजप नेत्यांचा सहभाग होता.
विरोधकांचे आरोप
विरोधक पक्षांनी या जमिनीच्या विक्रीत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी ही जमीन पूर्वी महाराष्ट्र राज्य गृहसंकल्प महामंडळाला लीजवर देण्यात आली होती, परंतु नंतर ही जमीन एका खासगी बांधकाम कंपनीला विकली गेल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. विरोधकांच्या मते, या व्यवहारात अनियमितता झाली असून ते लोकशाहीच्या तत्वांची काहिली करणारे आहेत.
सरकारचे अधिकृत उत्तर
महाराष्ट्र सरकारने त्वरित प्रतिक्रिया देत सांगितले की, या खरेदी प्रक्रियेत कोणतीही गैरवर्तन झाली नाही. भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात देण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “सर्व व्यवहार कायदेशीर आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडले आहेत. आम्ही राज्यातील धोरणे आणि नियमानुसारच हा निर्णय घेतला आहे.”
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
या आरोपांमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजप आणि विरोधकांमध्ये यावर जोरदार वादविवाद सुरू आहे. तज्ज्ञांनीही या मुद्यावर सखोल तपासाची गरज असल्याचा दृष्टिकोन व्यक्त केला आहे. नागरिकसुद्धा या प्रकाराबाबत चिंता व्यक्त करत आहेत.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकार आणि भाजपा नेतृत्व या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र तपास समिती नेमण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. पुढील काही आठवड्यांत या प्रकरणातील सर्व संबंधित दस्तऐवज सार्वजनिक ठरण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारच्या न्यायालयीन कारवाईसाठी देखील तयार राहण्याचा प्रशासनाचा इरादा आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.