हाय-स्पीड डायमंड कॉरिडोर: हैदराबाद, बेंगळुरू, चेन्नई, पुणे आणि मुंबई यांना जोडणारा जाळे
रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी उच्च गतीच्या ‘हाय-स्पीड डायमंड कॉरिडोर’ योजनेची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे हैदराबाद, बेंगळुरू, चेन्नई, पुणे आणि मुंबई या दाक्षिणात्य भारतातील प्रमुख आर्थिक शहरांदरम्यान प्रवासाचा वेळ अर्धा होणार आहे. या योजनेअंतर्गत जवळपास 1500 किलोमीटरचा रेल्वे मार्ग तयार केला जाईल, ज्यावर ट्रेन्सची गती 320 किमी/तास इतकी होण्याची शक्यता आहे.
घटना काय?
२२ एप्रिल २०२४ रोजी रेल्वे मंत्रालयाने ‘हाय-स्पीड डायमंड कॉरिडोर’ नावाने एक उच्च गतीचा रेल्वे कॉरिडोर तयार करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. यामुळे दक्षिण भारतातील प्रवासाचा वेळ सुमारे २४ तासांहून कमी करून १२ तासांपर्यंत आणण्यात येणार आहे.
कुणाचा सहभाग?
- केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय हा प्रमुख घटक आहे.
- स्थानिक राज्य सरकारांचे सहकार्य आवश्यक आहे.
- आयआरसीटीसी (इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टूरिझम कॉर्पोरेशन) व भारतीय धोरण संशोधन संस्था (PRITI) आर्थिक आणि तांत्रिक सल्लागार म्हणून सहभागी आहेत.
अधिकृत निवेदन
रेल्वे मंत्रालयानुसार, या प्रकल्पासाठी अंदाजे 2,50,000 कोटी रुपये गुंतवले जाणार आहेत. रेल्वे मंत्री वैष्णव म्हणाले की, “या कॉरिडोरमुळे आंतरराज्यीय व्यावसायिक आणि पर्यटन प्रवास अधिक गतिमान आणि सोयीस्कर होईल.”
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
- महा शहरांमधील व्यावसायिक व उद्योग क्षेत्रासाठी कार्यक्षमता वाढेल.
- पर्यावरण संरक्षणासाठी आवश्यक कडक उपाय करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.
पुढील टप्पे
- सविस्तर तांत्रिक आणि आर्थिक अभ्यास सुरू.
- आगामी सहा महिन्यांत अंतिम आराखडा तयार करणे.
- राज्य सरकार व व्यापारी संघटनांचा सहभाग घेऊन पुढील टप्प्यांवर काम.
हाय-स्पीड डायमंड कॉरिडोर प्रकल्पामुळे दक्षिण भारतातील मुख्य आर्थिक शहरांना जोडणाऱ्या रेल्वे नेटवर्कमध्ये क्रांतिकारी बदल अपेक्षित आहेत, ज्यामुळे प्रवासाचा अनुभव वेगवान व अधिक सोयीस्कर होईल.