सुप्रीम कोर्ट आदेशामुळे MMR आणि पुण्यात ५०० अडचणीत अडकलेल्या प्रकल्पांसाठी मार्ग मोकळा
सुप्रीम कोर्टाने मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन (MMR) आणि पुणे येथील सुमारे ५०० अडचणीत अडकलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी मंजुरीचा मार्ग मोकळा केला आहे, ज्यामुळे आर्थिक हृदयस्थळात थांबलेले अनेक प्रकल्प पुन्हा सुरू होण्यास सक्षम होतील.
घटना काय?
सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आगामी काळासाठी कायदेशीर अडथळे दूर करीत प्रकल्पांना मंजुरी मिळविण्यास मदत करेल. यामुळे हजारो घरखरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे आणि अडचणीत अडकलेल्या प्रकल्पांमध्ये गती अपेक्षित आहे.
कुणाचा सहभाग?
या आदेशात खालील संस्था आणि मंडळांचा समावेश आहे:
- Maharashtra Real Estate Regulatory Authority (MahaRERA)
- स्थानिक महापालिका
- राज्य आर्थिक विकास मंडळ
सुप्रीम कोर्टाने या संस्थांना प्रकल्प मंजुरी प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारकडून हा आदेश स्वागतार्ह मानला जात असून, स्थानिक रिअल इस्टेट उद्योग आणि घरखरेदीदारांमध्ये समाधान व्यक्त केले गेले आहे. विश्लेषकांच्या मते, या निर्णयामुळे प्रकल्पांवरील थांबे कमी होऊन बाजारपेठेला नवी गती मिळेल.
पुढे काय?
- सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार संबंधित संस्था पुढील महिना अखेरपर्यंत प्रकल्पांसाठी अंतिम मंजुरी निर्णय देतील.
- प्रकल्पांचे पुनरारंभ जलद होण्याची शक्यता आहे.
- मुंबई परिसर आणि पुणे येथील घरबांधकाम क्षेत्राला नव्या प्रोत्साहनांचा आधार मिळेल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
