सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगावर ‘कायमस्वरूप निष्क्रियता आणि अपयश’ लिए टीका
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या विलंबामुळे ‘कायमस्वरूप निष्क्रियता आणि अपयश’ या बाबतीत गंभीर टीका केली आहे. कोर्टाने आयोगाला या संदर्भात त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश दिले असून, निवडणुकांचा विलंब टाळण्यासाठी 31 जानेवारी 2025 पर्यंत मुदत वाढवली आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या विलंबामुळे लोकशाही प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होतो आणि स्थानिक प्रशासनावरही त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो. न्यायालयाने आयोगाला स्पष्ट करावे की पुढील पावले कोणती असतील आणि कुठल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर त्या आधारित असतील.
सुप्रीम कोर्टाच्या टीकेचे मुख्य मुद्दे:
- निवडणुकीतील विलंबाचे कारणे: आयोगाकडील निष्क्रियता आणि वेळेवर निर्णय न घेणे.
- लोकशाही प्रक्रियेवरील परिणाम: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर व लोकतंत्रावर नकारात्मक परिणाम होणे.
- अधिकाऱ्यांना सूचना: त्वरित कारवाई करणे आणि पुढील येथे ठराविक वेळेत निवडणूक जाहीर करणे.
- मुदत वाढविणे: निवडणूक झाल्याशिवाय या मुदतीत कोणतीही विलंब होणार नाही हे सुनिश्चित करणे.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना लवकरात लवकर सुरूवात होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे, ज्यामुळे स्थानिक प्रशासन पुन्हा सक्रिय आणि कार्यक्षम होईल.
About The Author
