सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाचं निष्क्रीयपण आणि अपयशावर कडक टोला
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर पार पाडण्यात महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या निष्क्रीयपणावर कडक टीका केली आहे. त्यानुसार, निवडणुकांच्या पूर्णता कालमर्यादेत बदल करून, ३० सप्टेंबर २०२३ या अंतिम मुदतीला चार महिने वाढवून ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत निवडणुका संपवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील पंचायत समित्या, नगरपालिका, महानगरपालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनेकदा विलंब झाल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडून वेळेवर निवडणुका आयोजन होण्याबाबत निष्पक्ष आणि तत्पर भूमिका अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले. पण आयोगाकडून दिसणारी उदासिनता आणि अकार्यक्षमता यामुळे कोर्टाने तीव्र नाराजी दर्शवली आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र निवडणूक आयोग: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास जबाबदार सरकारी संस्था.
- राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासन: निवडणूक प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका निभावतात.
- न्यायालय: निवडणूक वेळेत होण्याची देखरेख आणि नियंत्रण राखते.
अधिकृत निवेदन / प्रेस नोट
सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी म्हटले आहे की, “निवडणूक आयोगाने आपली जबाबदारी गंभीरपणे घ्यावी. निर्मित अकार्यक्षमता लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना अपायकारक आहे.” Maharashtra निवडणूक आयोगाकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया नाही.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- महाराष्ट्रामध्ये सुमारे २,५०० स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत.
- यामध्ये पंचायत समित्या, तालुका विकास समित्या, नगर परिषदा आणि महानगरपालिका यांचा समावेश आहे.
- पूर्ण वेळेत निवडणुका पार पाडण्याचे जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे.
- कालावधी न पाळल्याने संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
या निर्णयामुळे निवडणुका अधिक काळ लांबण्याची शक्यता वाढली आहे. विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या कामगिरीवर प्रश्न उपस्थित करत त्वरित सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांमध्ये देखील असंतोष वाढला आहे.
पुढची अधिकृत कारवाई
- सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या नव्या मुदतीत निवडणूक आयोगाने पुढील चार महिन्यांत निवडणुका पूर्ण करण्याचे ठरवले आहे.
- आयोगाने अंतर्गत सुधारणा आणि नियोजनात्मक धोरणे राबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुढे काय?
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा विलंब राज्यातील लोकशाही प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचा आहे. आयोगाच्या कडक नियंत्रणाखाली, आगामी महिन्यांमध्ये निवडणुका सुरळीत पार पडणे गरजेचे आहे. या संदर्भात न्यायालय आणि सरकार सतत लक्ष ठेवून पुढील पर्यायी योजना आखतील.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
