सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा आदेश: MMR आणि पुण्यातील ५०० अडकलेल्या गृहप्रकल्पांना वाचा खुली
सुप्रीम कोर्टाने मेट्रोमॉर्फिलटन मुंबई क्षेत्र (MMR) आणि पुण्यातील सुमारे ५०० अडकलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे या प्रकल्पांच्या मंजुरीची अडचण दूर होऊन हजारो खरेदीदारांसाठी घराण्यांच्या स्वप्नाला गती मिळणार आहे.
घटना काय?
सुप्रीम कोर्टाचे आदेश रिअल इस्टेट प्रकल्पांना मंजुरीसाठी येणाऱ्या महत्त्वाच्या नियामक अडथळ्यांना दूर करतो. या आदेशामुळे मागील काही काळ लोकल प्रशासनाच्या अटींमुळे अडकलेल्या ५०० हून अधिक गृहप्रकल्पांना मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परिणामी:
- पूर्ववत प्रकल्पांची गती वाढेल
- नव्या घरासाठी प्रतीक्षेत असलेल्यांच्या घर खरेदीची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे
कुणाचा सहभाग?
- सुप्रीम कोर्ट
- स्थानिक नगरपालिकाएं आणि महापालिका (मुंबई, पुणे)
- महाराष्ट्र सरकारचे रिअल इस्टेट विभाग
- रिअल इस्टेट विकासक आणि बांधकाम कंपन्या
- हजारो खरेदीदार आणि गुंतवणूकदार
अधिकृत निवेदन
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, “रिअल इस्टेट प्रकल्पांच्या अडथळ्यांमुळे लोकांच्या घर खरेदीच्या स्वप्नांना अडथळा येत आहे. या आदेशाद्वारे, आम्ही मंजुरीसाठी लागणाऱ्या नियामक प्रक्रिया सुलभ करून, सार्वजनिक हिताचा विचार केला आहे.” महाराष्ट्र सरकारनेही या निर्णयाचे स्वागत करत, जलद मंजुरीसाठी सर्व सरकारी यंत्रणा एकत्र काम करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- ५०० पेक्षा जास्त अडकलेले गृहप्रकल्प यामुळे मंजुरीसाठी मोफत होणार
- अंदाजे २५,००० खरेदीदारांना तात्काळ लाभ
- पूर्वी मंजुरी प्रक्रियेत झालेली विलंब वेळ ३६ महिन्यांवरून ६ महिन्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रीया
सरकार आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राने या आदेशाचे स्वागत केले आहे. विरोधक पक्षांनी या निर्णयाची स्तुति करत शाश्वत उपायांची मागणी केली आहे. तज्ञांचे मत आहे की, हा आदेश शहरातील घरांच्या उपलब्धतेवर सकारात्मक परिणाम करेल आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला नवी गती मिळेल.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकार पुढील महिन्याच्या आत मंजुरी प्रक्रियेत सुधारणा करणारी नियमावली जाहीर करणार आहे. तसेच, स्थानिक प्रशासनांसह नियमित कार्यशाळा घेऊन प्रकल्प मंजुरी प्रक्रिया जलद करण्याचे काम सुरू ठेवले जाणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.