सुप्रीम कोर्टनं महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन निवडणुकीस दिली मंजुरी, काही अटीसह
मुंबईमध्ये सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील कॉर्पोरेशन निवडणुका सुरु करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला मंजुरी दिली आहे. मात्र, OBC मतदारसंघाची टक्केवारी 50% पेक्षा जास्त असलेल्या भागांमध्ये निवडणुका पुढे ढकलण्यात येणार आहेत. यामुळे काही महापालिका निवडणुका या सत्रात होणार नाहीत.
घटना काय?
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला बहुसंख्य स्थानिक संस्था निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु, ज्या कॉर्पोरेशनमध्ये OBC मतदारसंघाची टक्केवारी 50% पेक्षा अधिक आहे, असे भागांमध्ये निवडणुका स्थगित करण्याचा आदेश दिला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र सरकार
- राज्य निवडणूक आयोग
- संबंधित कॉर्पोरेशन प्रशासन
याखेरीज OBC समाजाच्या हितासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तक्रारींचा विचार देखील झाला आहे.
प्रेस नोट / अधिकृत विधान
सुप्रीम कोर्टाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “या निर्णयाचा उद्देश निवडणुकांतील सर्व घटकांचा समावेश योग्य पद्धतीने करण्यात येईल याची खात्री करणे आहे. विविध सामाजिक गटांच्या हितांची योग्य रक्षा करणे आपली प्राथमिक जबाबदारी आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- OBC टक्केवारी 50% पेक्षा जास्त असलेले कॉर्पोरेशनचे अचूक आकडे उपलब्ध नाहीत, पण काही मोठ्या शहरांमध्ये हे प्रमाण जास्त आहे.
- निवडणुकीस पात्र कॉर्पोरेशनची संख्या बहुसंख्य महापालिका आहेत.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रियांची सूर
या निर्णयामुळे काही महापालिकांमधील निवडणुका पुढील सूचनांपर्यंत स्थगित राहतील. प्रशासकीय कार्यकाळ वाढेल आणि निवडणूक प्रक्रिया बदलण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, समाजाच्या न्यायाच्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने संवेदनशील दृष्टीकोन घेतल्याचे नमूद केले आहे. नागरिकांमध्ये यावर चर्चा आणि विविध प्रतिक्रिया होत आहेत.
पुढे काय?
महाराष्ट्र निवडणूक आयोग पुढील काही आठवड्यांत शांततेच्या वातावरणात निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी नियोजन करत आहे. संबंधित कॉर्पोरेशन आणि स्थानिक प्रशासनांना कोर्टाने दर्शवलेल्या अटींचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश मिळाले आहेत.
अधिकृत आणि ताजी बातम्यांसाठी Maratha Press बघत राहा.
About The Author
