सात नवानवीन उच्च-गती रेल मार्ग घोषित; मुंबई-पुणे आणि चेन्नई-बेंगळुरू समाविष्ट
केंद्रीय सरकारने सात नवानवीन उच्च-गती रेल मार्ग तयार करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यात मुंबई-पुणे आणि चेन्नई-बेंगळुरू या प्रमुख शहरांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प देशातील प्रवासाचा कालावधी कमी करुन आर्थिक विकासाला गती देतील.
घटना काय?
दि. २०२४ मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सात उच्च-गती रेल मार्गांच्या प्रकल्पांची माहिती दिली. या मार्गांचा उद्देश महत्त्वाच्या महानगरांतील प्रवासाचा वेळ कमी करणे आणि आर्थिक केंद्रे एकत्र आणणे आहे. मुंबई-पुणे, चेन्नई-बेंगळुरू यांसह प्रमुख आर्थिक क्षेत्रे जलदगतीने जोडली जातील.
कुणाचा सहभाग?
हे प्रकल्प केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली सुरु करण्यात येतील. स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित राज्य सरकारांच्या समन्वयाने प्रकल्प अमलात येतील. केंद्र सरकारने यासाठी निधी मंजूर केला असून आर्थिक योजना तयार करण्यात आली आहे.
अधिकृत निवेदन
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “हा उपक्रम देशातील शहरांना जोडून आर्थिक प्रगतीला नवीन गती देईल. जलद रेल्वे प्रकल्प स्थानिक अर्थव्यवस्थांची उभारणी करेल आणि रोजगार निर्मितीस मदत करेल.”
पुष्टी-शुध्द आकडे
- सात उच्च-गती रेल मार्गांसाठी अंदाजे १२ लाख कोटी रुपये खर्च येण्याची शक्यता आहे.
- पूर्णत्वासाठी अंदाजे १० ते १५ वर्षे लागू शकतात.
- मुंबई-पुणे दरम्यानचा प्रवास सुमारे २५ मिनिटांत होणार आहे, जे आतापर्यंत ३ तासांचा होता.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिये
- विरोधकांनी आंतरराष्ट्रीय खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि आर्थिक शाश्वतेची चर्चा झाली आहे.
- उद्योगक्षेत्र व नागरिक यांना निर्णय सामान्यतः सकारात्मक वाटत असून, प्रवास सोयीस्कर आणि वेळेची बचत होईल असे मानले जात आहे.
पुढची अधिकृत कारवाई
रेल्वे मंत्रालयाने लवकरात लवकर व्यवहार्यता अभ्यास पूर्ण करून काम सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. पुढील काही महिन्यांत योजना अधिक स्पष्ट होईल आणि निधी वाटप होईल.
About The Author
