सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयुक्तालयावर ‘अनुत्तरदायित्व आणि अकार्यक्षमतेचा’ आरोप केला
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मुदतीत चार महिन्यांची वाढ करत, निवडणूक आयुक्तालयावर अनुत्तरदायित्व आणि अकार्यक्षमता यांचे आरोप केले आहेत.
घटना काय?
महाराष्ट्र निवडणूक आयुक्तालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर पूर्ण करणे शक्य होणार नसल्याचे न्यायालयासमोर मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची कार्यपद्धती तपासली आणि त्यांनी ठोस कारवाई केली नसल्यामुळे ती कडेकोट टीका केली.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र निवडणूक आयुक्तालय प्रमुख
- स्थानिक सरकारचे अधिकारी
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अहवालांचा अभ्यास करून निवडणुकीच्या वेळापत्रकात बदल केला.
प्रतिक्रियांचा सूर
- सरकारने न्यायालयाचा निर्णय आदरपूर्वक स्वीकारला आणि निवडणुका वेळेवर, पारदर्शक पद्धतीने करणार असल्याचे आश्वासन दिले.
- विरोधकांनी निवडणूक आयुक्तालयाच्या कामकाजाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली.
- तज्ज्ञांनी आयुक्तालयाच्या यंत्रणेतील दोष शोधण्याची गरज असण्याचे मत व्यक्त केले.
पुढे काय?
निवडणुका आता ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत होणार आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयुक्तालयाने संपूर्ण तयारी आणि सुरक्षेची योग्य व्यवस्था करण्याचे काम सुरु केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेवर नियमित देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
