संसदेच्या कैबिनेटने गुजरात-महाराष्ट्रसाठी २,७८१ कोटींचे रेल्वे प्रकल्प मंजूर केले
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १२ सप्टेंबर २०२४ रोजी गुजरात आणि महाराष्ट्रसाठी एकूण २,७८१ कोटी रुपयांच्या रेल्वे प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे. या प्रकल्पांत नवीन ट्रॅक जोडणे, रेल्वे सेवा सुधारणा करणे आणि दोन्ही राज्यांमधील कनेक्टिव्हिटी वाढवणे यांचा समावेश आहे.
घटना काय?
या प्रकल्पांच्या माध्यमातून रेल्वे नेटवर्कचा विकास करण्यावर भर देण्यात आला असून त्यामुळे प्रवाशांना अधिक सोपा आणि वेगवान प्रवास मिळणार आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्र या औद्योगिक व व्यापारी दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये रेल्वेच्या कनेक्शनवर विशेष लक्ष दिले जात आहे.
कुणाचा सहभागी?
मध्यवर्ती रेल्वे मंत्रालयाने प्रस्ताव शिफारस केला होता, ज्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. स्थानिक प्रशासकीय संस्था, रेल्वे विभाग तसेच राज्य सरकारांनी देखील या प्रकल्पात सहकार्य केले आहे.
प्रत्येक राज्यासाठी प्रकल्पांची माहिती
- गुजरात: नवीन ट्रॅक लावणे आणि विद्यमान रेल्वे सेवा वाढवणे.
- महाराष्ट्र: रेल्वे सेवा सुधारणा आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी नवीन उपक्रम राबविणे.
अधिकृत निवेदन/प्रेस नोट
केंद्रीय रेल्वे महानिर्देशक कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “या प्रकल्पांमुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल, सुरक्षा वाढेल आणि स्थानिक अर्थतंत्राला चालना मिळेल.”
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- सरकारकडून या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
- विरोधकांनी काही भागांमध्ये प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेळेत होईल की नाही याबाबत शंका व्यक्त केली आहे.
- तज्ज्ञांचे मत आहे की या सुधारणा दीर्घकालीन फायदेशीर ठरतील.
पुढे काय?
मंत्रिमंडळाचा निर्णय रेल्वे विभागाकडे अंमलबजावणीसाठी पाठवण्यात आला असून, अंतिम अहवाल आणि कामाची सुरुवात पुढील काही महिन्यांत होण्याची शक्यता आहे. पुढील टप्प्यात स्थानिक स्तरावर चर्चा आणि आराखडा तयार केला जाणार आहे.