लक्ष्यभेद मुली बहिण योजना: नागपूरमध्ये महत्त्वाचा पैसोंचा हस्तांतरण आणि राजकीय वाद
नागपूर, महाराष्ट्र – राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी मुलगी बहिण योजना’ अंतर्गत डिसेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६ च्या आर्थिक हप्त्यांचा लाभार्थींच्या खात्यांत थेट हस्तांतरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो महापालिका निवडणुकीपूर्वी मोठ्या राजकीय संघर्षाला कारणीभूत ठरला आहे. ही योजना समाजातील मुलींना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी तयार करण्यात आली असून, निधी सरकारी खात्यांपासून लाभार्थींच्या बॅंक खात्यांमध्ये थेट पाठविला जात आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच जाहीर केलेल्या योजनेच्या महत्वाच्या टप्प्यावर, डिसेंबर व जानेवारी महिन्यांचे आर्थिक हप्ता लाभार्थींच्या खात्यांत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. नागपूर जिल्हा प्रशासनाद्वारे हा निर्णय तत्परतेने अंमलात आणला जात असून, परिणामी लाभार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र, विरोधी पक्षांचे टीकेमुळे सध्या राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
कुणाचा सहभाग?
या योजनेच्या अंमलबजावणीत मुख्यमंत्री कार्यालय, महिला व बाल विकास विभाग आणि नागपूर जिल्हा प्रशासन यांचा समन्वित सहभाग आहे. तसेच, नागपूर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निधीच्या वेळेचा राजकीय संदर्भही चर्चेत आहे.
अधिकृत निवेदन
महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, “मुख्यमंत्री माझी मुलगी बहिण योजनेअंतर्गत डिसेंबर आणि जानेवारीच्या हप्त्यांचे थेट लाभार्थींच्या खात्यांत जमा होणे यामुळे आर्थिक मदत वेळेवर मिळेल आणि योजनेचा परिणामकारकता वाढेल.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ७ लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांना सहाय्य दिले गेले आहे.
- २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांचा तरतूद केली आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
सरकारच्या या निर्णयाला सत्ताधारी पक्षाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, विरोधी पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी राजकीय हेतूने आर्थिक मदत देण्याचा आरोप केला आहे. सामाजिक संघटनांनी योजनेचे उचित रितीने अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले आहे.
पुढे काय?
- राज्य सरकार पुढील महिन्यांत या योजनेचा आणखी विस्तार करण्याचा मानस ठेवत आहे.
- लाभार्थींची नोंदणी अधिक सुव्यवस्थित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याची योजना आहे.
अधिक माहितीसाठी आणि बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
