राज्यात एका महिन्यांत बाल पोलिस विभाग स्थापन करण्याचे आदेश, जिल्हा पोलीस प्रमुखांना नोटीस
महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एका महिन्याच्या आत विशेष बाल पोलिस विभाग स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय बालअत्याचार प्रतिबंध आणि बालहक्क रक्षणासाठी महत्त्वाचा ठरत आहे. आयोगाने जिल्हा पोलीस अधीक्षक व पोलीस आयुक्तांना याबाबत अधिकृत पत्राद्वारे सूचना जारी केल्या आहेत.
घटना काय?
राज्यातील बालअत्याचाराच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि मुलांचे संरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी बाल पोलिस युनिट स्थापन करण्यावर आयोगाने भर दिला आहे. आयोगाचा दावा आहे की, या विभागांद्वारे बाल गुन्ह्यांचे तपास तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली होऊ शकतील ज्यामुळे न्यायव्यवस्था अधिक समर्पक बनेल.
कुणाचा सहभाग?
या आदेशांत समाविष्ट आहेत:
- राज्य पोलीस मंडळ
- जिल्हा पोलीस अधीक्षक
- शहरातील पोलीस आयुक्त
बाल पोलिस युनिटमध्ये प्रशिक्षित अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करण्यावर विशेष भर दिला गेला असून, या युनिट्सना आवश्यक संसाधने देखील पुरवली जातील.
अधिकृत निवेदन
राज्य बालहक्क आयोगाचे अध्यक्ष म्हणाले, “बालांचे हक्क शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य असून, बाल गुन्ह्यांवर जलद आणि कठोर कारवाईसाठी बाल पोलिस युनिट्सची स्थापना अत्यावश्यक आहे.” आयोगाने युनिट्सची रचना, प्रशिक्षण व कार्यपद्धतीसंबंधी मार्गदर्शनही दिले आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
या निर्णयावर राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून पोलीस प्रशासनाला कार्यवाहीस प्रोत्साहित केले आहे. विरोधक, बालविज्ञान तज्ज्ञ व सामाजिक संघटना यांनी देखील याला पाठिंबा दर्शविला आहे. बाल सुरक्षिततेविषयी नागरिकांमध्ये जागृती वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पुढे काय?
आयोगाच्या आदेशानुसार, पुढील ३० दिवसांत प्रत्येक जिल्ह्यात बाल पोलिस युनिट स्थापन करून त्याची माहिती आयोगाला देणे अनिवार्य आहे. नंतर या विभागांचे कार्यक्षमता परीक्षण व आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवली जाईल.
About The Author
