मुंबई न्यायालयाने 2016 पुणे जमीन प्रकरणातील एकनाथ खडसे आणि पत्नीविरुद्धचे गैर-हजारनिर्देश रद्द केले
मुंबई विशेष न्यायालयाने 2016 पुणे जमीन प्रकरणातील एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मन्दाकिनी यांच्याविरुद्ध जारी केलेले गैर-हजारनिर्देश (नॉन-बेलियबल वॉरंट) रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय त्यांना मोठा न्यायिक दिलासा देणारा ठरला आहे.
घटना काय?
2016 साली पुण्यातील जमीन व्यवहाराशी संबंधित गुन्हा समजून, खडसे दांपत्यावर गैर-हजारनिर्देश जारी करण्यात आला होता. हा आदेश आर्थिक भ्रष्टाचार आणि जमीन व्यवहारातील अनुचित व्यवहारांच्या तपासामुळे निर्माण झाला होता जे न्यायप्रक्रियेत अडथळा आणत होता.
कुणाचा सहभाग?
- मुंबई पोलीस आणि आर्थिक गुन्हे शाखा तपास करीत होते.
- न्यायालयीन तज्ज्ञ, तपास अधिकारी व खडसे दांपत्याचे वकील न्यायालयीन कामकाजात सहभागी होते.
अधिकृत निवेदन
विशेष न्यायालयाने नमूद केले की गैर-हजारनिर्देश रद्द करण्यामागे तपासाच्या प्रगतीसह खडसे दांपत्यांच्या सहकार्याचा महत्त्वाचा वाटा आहे. कोर्टाने पुढील कारवाई नियम आणि विधींच्या चौकटीत राहूनच घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
तपासात कोणताही दोष सिद्ध झालेला नाही आणि नव्या पुराव्यांच्या अभावामुळे हा आदेश देण्यात आला. त्यामुळे, गैर-हजारनिर्देश रद्द झाल्याने त्यांना तुरुंग किंवा जप्तीचा धोका टाळण्यात आला आहे.
तात्काळ परिणाम
हा न्यायालयीन निर्णय खडसे दांपत्याला मोठा दिलासा देतो. मात्र, विरोधकांनी यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. सध्या सरकार व संबंधित पक्षांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया नाही.
प्रतिक्रियांचा सूर
राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय कसा परिणाम करतो हे महत्त्वाचे आहे. नागरिकांनीही न्यायालयीन प्रक्रियेत विश्वास ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
पुढे काय?
विशेष न्यायालयाने प्रकरणाच्या तपासासाठी अधिक चौकशीचे आदेश दिले असून, पुढील आठवड्यांत पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
About The Author
