माजी बँकेकडून बंगालच्या मुख्यमंत्रीवर हेरगिरी का? महाराष्ट्र काँग्रेस कॉर्पोरेटर्सचा राजकीय वळण
देशातील आर्थिक गुन्हे तपासणाऱ्या संस्था Enforcement Directorate (ED) ने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीवर मागील आर्थिक प्रकरणांमध्ये Money Laundering (चलन धुलाई) प्रकरणात तपासात अडथळा निर्माण करण्याचा आरोप केला आहे. ED च्या या कारवाईमुळे बंगालमध्ये राजकारणात तणाव वाढला आहे. या प्रकरणामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये असलेल्या तणावांमध्ये भर पडली आहे.
महाराष्ट्रातही राजकीय घडामोडी सुरू असून, विधानस्तरावरून शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांच्या कॉर्पोरेटर्सना सरकार विरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. खासगी महापालिका खात्यांमध्ये निलंबित केलेल्या १२ काँग्रेस कॉर्पोरेटर्स यांनी आता भाजपसोबत एकत्र येऊन नव्या राजकीय समीकरणांची निर्मिती केली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय रंगभूमीवर मोठी हलचाल झाली आहे.
घटना काय?
Enforcement Directorate ने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी विरुद्ध Money Laundering विरोधी कायद्यांतर्गत तपास सुरू केला आहे. या तपासादरम्यान ED ने काही ठळक आर्थिक व्यवहारांमध्ये अडथळा आणल्याचा आरोप ममता सरकारवर लावला आहे. ED कडून अधिकृत प्रेस नोट देखील प्रसिद्ध करण्यात आली असून, त्यात म्हटले आहे की, “आम्हाला तपासासाठी आवश्यक ती सर्व माहिती अडथळा न घेता दिली जाणे आवश्यक आहे.”
याच दरम्यान, महाराष्ट्रात १२ काँग्रेस कॉर्पोरेटर्स निलंबित झाल्यानंतर त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. या कॉर्पोरेटर्सनी यापूर्वी विरोधी पक्षांशी असलेली भूमिका बाजूला ठेवत, आता भाजपचे बळ वाढवण्याचे काम केले आहे.
कुणाचा सहभाग?
- Enforcement Directorate
- काँग्रेस
- भाजप
- महाराष्ट्र कॉर्पोरेटर्स
- पश्चिम बंगाल शासन
- राजकीय नेते, आर्थिक तज्ज्ञ आणि स्थानिक प्रशासन
प्रतिक्रियांचा सूर
बंगालमध्ये ED च्या कारवाईवर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांचा पक्ष जोरदार प्रतिक्रिया देत असून, ते याला विरोधी राजकीय कट दर्शवत आहेत. परंतु, केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व कारवाईकडे कायद्याच्या अनुषंगाने पाहण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे.
महाराष्ट्रातील कॉर्पोरेटर्सच्या राजकीय बदलाला स्थानिक राजकीय निरीक्षकांनी मोठ्या प्रमाणात महत्त्व दिले आहे. यामुळे भाजपा आणि काँग्रेस मधील राजकीय युद्ध आणखी तिखट होण्याची शक्यता उच्चस्तरावर पोहोचली आहे.
पुढे काय?
- पश्चिम बंगाल सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील तणावांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी भविष्यात उच्चस्तरीय बैठका होण्याची शक्यता आहे.
- ED च्या तपासाचा पुढील टप्पा काय असेल, हे तपाससंबंधित अधिकृत अधिसूचनांनंतर स्पष्ट होईल.
- महाराष्ट्रात कॉर्पोरेटर्सच्या या वळणामुळे राजकीय समीकरणे पुन्हा स्थिर करण्यासाठी पक्षांनी पुढील रणनीती आखली आहे.
- विधानसभा किंवा महापालिका स्तरावर पुढील कामकाजावर प्रभाव होऊ शकतो.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
