महाराष्ट्र हौसिंग पॉलिसी 2025: पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र RERAसारखा कायदा प्रस्तावित
महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र हौसिंग पॉलिसी 2025’ अंतर्गत पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी RERA सारखा स्वतंत्र कायदा प्रस्तावित केला आहे. हा नविन कायदा पुनर्विकास प्रकल्पांवरील नियंत्रण व पारदर्शकता वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.
मुख्य मुद्दे
- स्वतंत्र कायदा: पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी RERA पासून वेगळा कायदा लागू करणे प्रस्तावित आहे.
- पारदर्शकता व नियंत्रण: पुनर्विकास प्रकल्पांवरील अनुचित व्यवहार टाळण्यासाठी व परिणामकारक नियंत्रण सुनिश्चित करण्याचा मानस.
- सर्व जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी: महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा कायदा लागू होणार आहे.
- सरकारी विभागांचा सहभाग: नगरविकास मंत्रालय व महसूल विभाग यांनी या धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे.
- निवेदनात दिलेली माहिती: गृह मंत्रालयाने पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक असल्याचे व नागरिकांच्या हितासाठी हे धोरण उपयुक्त ठरेल असे म्हटले आहे.
प्रभाव आणि प्रतिक्रिया
या नव्या धोरणामुळे अंदाजे 30 लाख लोकांना थेट लाभ होणार असून, घरकुल गरजेत 25% वाढ झाल्यामुळे हे धोरण आवश्यक ठरले आहे. मुंबई आणि पुणे सारख्या महानगरांमध्ये पुनर्विकास प्रकल्पांवर विश्वास वाढण्याची अपेक्षा आहे.
गृहबांधकाम व्यावसायिक व सामाजिक संघटनांनी या धोरणावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, मात्र काही व्यवसायींनी अधिक माहिती मागितली आहे.
पुढील टप्पे
- मागील प्रस्तावानुसार पुढील तीन महिन्यांत कायद्याची अंतिम रुपरेषा तयार करणे.
- सर्वसाधारण मतसंग्रह व सल्लागार समितींचा सल्ला घेणे.
- अंतिम संकल्पावर सहमती साधणे व कायद्याची अंमलबजावणी करणे.
हे नवीन कायदा पुनर्विकास प्रकल्पांना अधिकृत व नियमबद्ध स्वरूप देऊन मराठवाडा आणि अन्य भागांमध्ये घरकुल निर्मितीला चालना देईल.
About The Author
