महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये OBC आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक होऊ नये: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये OBC आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक होऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
घटना काय?
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद, महापालिका व पंचायत समितींच्या भविष्यातील निवडणुकांबाबत अद्याप अधिसूचना जारी केलेली नाही. या निर्णयामागील मुख्य कारण म्हणजे केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार OBC आरक्षण ५० टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त वाढवू नये असा नियम आहे.
कुणाचा सहभाग?
निवडणूक आयोग व महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने या निर्णयावर लक्ष ठेवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे वकील आणि स्थानिक संस्थांचे पदाधिकारी सुनावणीमध्ये सहभागी होऊन या मुद्द्यावर मार्गदर्शन केले आहे.
अधिकृत निवेदन
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे:
“OBC आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणाऱ्या नियमांचा तरतूद नेहमी कायद्यानुसार व संविधानाच्या आकाऱ्यानुसार असावी. निवडणुकीच्या अधिसूचनेपूर्वी हा मुद्दा काळजीपूर्वक पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे.”
निवडणूक आयोगाने यावर सम्यक निर्णय घेण्याचे आव्हान न्यायालयाने केले आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- अद्याप निवडणुकांच्या आरक्षणाचा अधिकृत तपशील किंवा तारीख जारी केलेली नाही.
- Maharashtra राज्य सरकारच्या आधीच्या अहवालानुसार OBC आरक्षण सुमारे ५०% इतका आहे आणि एकूण आरक्षण ४५% चा अंदाज आहे.
तत्काळ परिणाम
या आदेशामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्यात आरक्षण धोरणावर चर्चा वाढेल. विरोधी पक्षांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे, तर सामाजिक न्याय कार्यकर्त्यांनी न्यायालयाच्या स्पष्टतेचे स्वागत केले आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
- राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी आदेश पालन करून नवीन निवडणूक अधिसूचनेमध्ये हा मुद्दा ठळक समाविष्ट केला जाईल, असे सांगितले आहे.
- विरोधक पक्षांनी निवडणुका न्यायसंगत व पारदर्शक होण्यासाठी या निर्णयाला पाठिंबा दर्शविला आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र निवडणूक आयोगेतर्फे येत्या महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत अधिकृत अधिसूचना जारी करण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर आरक्षण नियमावलीवर जलद प्रक्रिया केली जाईल आणि निवडणुकीची तारीख निश्चित केली जाईल.
Maratha Press कडून अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा.