महाराष्ट्र सरकारfragmentation कायद्यात सैलपणा देणार, लवकरच SOP जारी होणार : चंद्रशेखर बावनकुळे
महाराष्ट्र राज्यातील शहरी व उपशहरी भागातील जमीन विभागणीसंदर्भातील fragmentation कायद्यात सैलपणा देण्याच्या निर्णयामुळे लाखो रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर येथे पत्रकार परिषदेत लवकरच यासंबंधी SOP (Standard Operating Procedure) जारी होण्याची घोषणा केली आहे.
घटना काय?
सध्या महाराष्ट्रातील शहरी व उपशहरी झोनमध्ये जमिनीच्या विभागणीसंदर्भातील fragmentation कायदा कडक स्वरूपाचा आहे, ज्यामुळे निवासी जमिनीचे छोटे प्लॉट मिळवणे कठीण झाले आहे. यामुळेच्या अडचणी दूर करण्यासाठी महसूल खात्याने कायद्याचा आढावा घेऊन सैलता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- या निर्णयामध्ये महसूल आणि भूमी सुधारणा विभागांचा सहकार्य आहे.
- सरकारने नागरी सहभागी संस्था, रिअल इस्टेट उद्योगातील प्रतिनिधी तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सूचना घेतल्या आहेत.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र महसूल विभागाच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, शहरी भागांमध्ये जमिनीचे विभागणी संबंधी नियम अधिक व्यवहार्य बनवण्यासाठी fragmentation कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. लवकरच SOP जारी करून सर्व प्रक्रिया सुलभ करण्यात येतील.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- राज्यातील शहरी व उपशहरी भागात सुमारे 50 लाख लोकांना या कायद्यामुळे थेट परिणाम होत आहे.
- या सुधारणा झाल्यानंतर जमीन खरेदी-विक्री आणि वाहनीय जमिनीच्या उपयोगात सुमारे 30% वाढ अपेक्षित आहे.
तात्काळ परिणाम
सरकारच्या या निर्णयाला नागरिकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यावसायिकही उत्साहित आहेत. मात्र, विरोधकांनी नियमावली तपशीलवार आणि पारदर्शक करण्याची मागणी केली आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
शहरी नियोजन तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, सांगितले की यामुळे शहरी विस्तारीत धोरणांमध्ये सुधारणे होईल व स्थानिक प्रशासनाला जमिनीच्या विभागणीसंबंधी नियम अधिक प्रभावीपणे लागू करता येतील.
पुढे काय?
महाराष्ट्र शासन पुढील महिन्यामध्ये SOP ची अंतिम रूपरेषा तयार करून ती सार्वजनिक करण्याचा मानस ठेवलेला आहे. यामुळे जमीनदारीत अडथळे कमी होतील आणि व्यवहार अधिक वेगाने पार पडतील.
About The Author
