महाराष्ट्र सरकारने 2026-27 आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता रीडी रेकनर दर कायम ठेवले
महाराष्ट्र शासनाने 2026-27 आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता रीडी रेकनर (Ready Reckoner) दर यथास्थित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दरांमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही, ज्याचा अर्थ प्रदेशातील मालमत्ता व्यवहारांवर लागू होणाऱ्या स्टांप ड्युटीच्या गणनेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या दरांमध्ये बदल झाला नाही.
घटना काय?
2026-27 आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्रातील मालमत्ता रीडी रेकनर दरांमध्ये कोणताही बदल नाही. या दरांचा उपयोग मालमत्ता व्यवहारांवर स्टांप ड्युटीची गणना करण्यासाठी केला जातो. दरवर्षी हे दर बदलण्याचा नियम असला तरी या वर्षी ते यथास्थित ठेवण्यात आले आहेत.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्रातील नोंदणी अधिकारी
- स्टांप नियंत्रण विभाग
- आर्थिक व प्रशासनिक घटकांचा विचार
- नागरिक आणि मालमत्ता बाजार यांचा परिणाम
प्रतिक्रियांचा सूर
विश्लेषकांचे मत आहे की दर कायम ठेवण्याचा निर्णय मालमत्ता बाजारात स्थिरता राखण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे मालमत्ता व्यवहार करणार्या नागरिकांना काही प्रमाणात आधार मिळेल. मात्र, काही तज्ज्ञांचा विचार आहे की वाढती महागाई लक्षात घेऊन या दरांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र शासनाने मालमत्ता दरांवर पुनरावलोकन कायम ठेवले आहे.
- बाजारपेठेच्या स्थितीनुसार आवश्यक ते बदल करता येतील.
- नोंदणी विभाग आगामी महिन्यांत लागू होणाऱ्या उपाययोजनांचा विचार करत आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
