महाराष्ट्र सरकारने ५% मुस्लिम आरक्षण रद्द केले; रोजगार व शिक्षणावर परिणाम
महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समाजासाठी लागू केलेले ५% आरक्षण रद्द केले आहे, ज्यामुळे रोजगार आणि शिक्षण क्षेत्रावर महत्त्वाचा परिणाम होणार आहे.
घटना काय?
सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार, मुस्लिम समुदायासाठी वेगळे ५% आरक्षण हटवण्यात आले असून त्याऐवजी या समुदायासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची कोणतीही व्यवस्था पुढे नेण्यात येणार नाही. परिणामी, रोजगार आणि शैक्षणिक दाखल प्रक्रियांमध्ये मुस्लिम आरक्षणाचा वापर थांबवण्यात येणार आहे.
कुणाचा सहभाग?
ही निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या समाजकल्याण विभागाने घेतला आहे. यापूर्वीच्या सरकारांनी मुस्लिम आरक्षणासाठी विविध आदेश जारी केले होते, पण सध्याच्या नेतृत्वाने हा बदल केला आहे. सरकारी अधिसूचना तसेच संबंधित प्रमाणपत्रांची निपटारा प्रक्रिया सुरू आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
- शासनाचे म्हणणे आहे की हा निर्णय सर्वसमावेशक नितींसाठी उपयुक्त ठरेल आणि आरक्षण धोरण अधिक तत्परतेने राबवले जाईल.
- विरोधक आणि सामाजिक संघटनांनी हा निर्णय मुसलमान समाजाविरुद्ध असल्याचा आरोप केला आहे आणि याचा परत विचार करण्याची मागणी केली आहे.
आधिकारिक निवेदन
शासनाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “सर्वसमावेशक विकासासाठी आरक्षण धोरण पुनरावलोकनात आहे. यामुळे मुस्लिम समाजासाठी वेगळे आरक्षण रद्द करणे आवश्यक ठरले आहे.”
तात्काळ परिणाम
या निर्णयामुळे मुस्लिम युवकांच्या रोजगार व शिक्षण क्षेत्रात संधी मर्यादित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. काही शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी विभागांनी यापुढे मुस्लिम आरक्षणावर आधारित अर्ज स्वीकारणे थांबवले आहे.
पुढे काय?
- सरकारने या निर्णयाचा आढावा घेण्यासाठी पुढील सहा महिन्यात समिती गठीत करण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे.
- या सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करण्याचा योजनेमध्ये समावेश आहे.
- आगामी अधिवेशनात हा विषय विधानसभेत मांडला जाणार आहे.
About The Author
