महाराष्ट्र सरकारने २ महिन्यांत अनिवार्य केले ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ लाभार्थ्यांसाठी e-KYC
महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी e-KYC प्रक्रिया दोन महिन्यांत अनिवार्य केली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना ₹1,500 मासिक आर्थिक सहयोग दिला जातो.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष कार्यक्रम विभागाने अधिकृत निवेदनाद्वारे लाभार्थ्यांच्या ओळख आणि माहितीची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. ही प्रक्रिया योजना पारदर्शक आणि निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महिला व बाल विकास विभाग हे योजना संचालित करते.
- राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री यांनी नवीन e-KYC अंमलबजावणीसाठी आदेश दिले आहेत.
- तालुका आणि गाव पातळीवरील स्थानिक लाभार्थ्यांकडून माहिती संकलित केली जाणार आहे.
अधिकृत निवेदन
सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर म्हटले आहे की, फायनांशियल सहाय्यासाठी लाभार्थींनी आपली ओळख अधीकारपणे e-KYC द्वारे तपासणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे आर्थिक सहाय्य त्वरीत आणि प्रभावीपणे पोहोचेल.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- योजना अंतर्गत सुमारे 78 लाख महिला लाभार्थी आहेत.
- योजनेचे एकूण बजेट अंदाजे ₹14,040 कोटी आहे.
- 2 महिन्यांत सर्व लाभार्थ्यांनी e-KYC पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
- सरकारने व्हिडिओ सूचना आणि ऑनलाईन सहायता केंद्र उभारले आहेत.
- ग्रामीण भागातील कमी शिक्षित महिलांसाठी ही प्रक्रिया आव्हानात्मक ठरू शकते.
- तज्ज्ञांच्या मते, प्रशिक्षण आणि जागरुकता मोहीम गरजेची आहे.
- नागरिकांनी या प्रक्रियेचे स्वागत करावे अशी अपेक्षा आहे.
पुढे काय?
- e-KYC पूर्ण न केल्यास आर्थिक सहाय्य थांबवले जाईल.
- सहाय्यक कर्मचारी वाढवून प्रशिक्षणास प्राधान्य दिले जाईल.
- प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्यांची नावे योजनेतून वगळण्याची तयारी आहे.
About The Author
