महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण योजने अंतर्गत ई-KYC अनिवार्य केली; दोन महिन्यांचा मुदत देता
महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण योजना अंतर्गत लाभार्थी महिलांसाठी ई-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज युआर आयडेंटिफिकेशन) प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. या नवीन निर्णयामुळे दोन महिन्यांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याला ₹1,500 आर्थिक मदत दिली जाते जी आता सुरक्षितपणे आणि नियमानुरूप वितरणासाठी ई-KYC आवश्यक आहे.
घटना काय?
मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण योजना, जी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना मासिक मदत ₹1,500 देणारी आहे, तिच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या खात्यांशी जोडलेले ई-KYC करणे अनिवार्य केले गेले आहे. यामुळे धोखाधडीचा संभव कमी होईल आणि मदत वितरण अधिक निश्चित व पारदर्शक राहील. इलेक्ट्रॉनिक केवायसी ही डिजिटल ओळख पडताळणी पद्धत आहे, ज्यामुळे लाभार्थ्यांच्या ओळखीची खात्री केली जाते.
कुणाचा सहभाग?
या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाकडून केली जात आहे. यासाठी वित्त खाते आणि बँकांसोबत सहकार्य केले जात आहे ज्यामुळे ई-KYC प्रक्रियेला गती मिळेल. लाभार्थी महिलांनी आधार कार्ड आणि बँक खात्याशी संबंधित ई-KYC वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
अधिकृत निवेदन
महिला व बाल विकास विभागाने अधिकृत निवेदन जारी करून सांगितले आहे की, “मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण योजनेचा उद्देश योग्य व तपासलेले लाभार्थ्यांना वेगवान आणि सुरक्षित आर्थिक मदत पोहोचवणे हा आहे. ई-KYC अनिवार्य केल्याने मदतीचे वितरण अधिक पारदर्शक आणि प्रक्रियात्मक बनेल. सर्व लाभार्थी महिलांनी दोन महिन्यांच्या आत ऑनलाइन किंवा जवळच्या अधिकृत केंद्रांवर ही प्रक्रिया पूर्ण करावी.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- राज्यातील योजनेअंतर्गत महिला लाभार्थी: सुमारे 12 लाख
- दर महिन्याला वितरीत होणारी आर्थिक मदत: अंदाजे ₹18 कोटी
- ई-KYC पूर्ण केल्यावर निधी वितरणात कोणतीही अडचण येणार नाही अशी अपेक्षा आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारच्या या निर्णयाला महिलांकडून स्वागत मिळाले आहे, पण काहींनी इंटरनेट सुविधा आणि स्मार्टफोन नसल्याने चिंता व्यक्त केली आहे. विरोधकांनी डिजिटल विभागांतरितीचा प्रभाव सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचत आहे का, हे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तज्ज्ञांचे मत आहे की, ई-KYC प्रक्रियेमुळे निधी वितरणातील धोका कमी होईल, पण आवश्यक तांत्रिक साहाय्य देणे अतिशय गरजेचे आहे.
पुढे काय?
- महिला व बाल विकास विभाग पुढील दोन महिन्यांच्या आत ई-KYC न केलेल्या लाभार्थींची माहिती जमा करेल.
- या लाभार्थींचे आकस्मिक बँक खाते आर्थिक मदत थांबवण्याची शक्यता आहे.
- ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ई-KYC प्रक्रियेसाठी मोबाईल वॅन सेवा राबविण्याचा निर्णय झाला आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
