महाराष्ट्र सरकारने फ्लॅट मालकांसाठी स्वतंत्र मालमत्तेचे कार्ड देण्यास सुरुवात, उभी मालमत्ता नियमांसाठी समिती स्थापन
महाराष्ट्र सरकारने फ्लॅट मालकांसाठी स्वतंत्र मालमत्तेचे कार्ड देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासाठी उभी मालमत्ता नियम तयार करण्यासाठी आठ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हे कार्ड फ्लॅट मालकांना त्यांच्या मालकीची अधिकृत ओळख मिळवून देईल.
मुख्य गोष्टी
- 2025 मध्ये फ्लॅट मालकांचे नाव 7/12 उताऱ्यात आणि मालमत्तेच्या कागदपत्रांमध्ये समाविष्ट होणार आहे.
- आठ सदस्यांची समिती उभी मालमत्ता नियम तयार करण्यासाठी स्थापन केली आहे.
- सदर समितीत महसूल विभाग, नगरविकास संस्था, न्यायालयीन तज्ज्ञ आणि स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे.
- स्वतंत्र मालमत्ता कार्डामुळे व्यवहारात पारदर्शकता वाढेल आणि कायदेशीर प्रक्रियेत मदत होईल.
समितीचा उद्देश आणि भूमिका
समिती खालील मुद्द्यांवर काम करेल:
- फ्लॅट मालकांसाठी स्वतंत्र मालमत्ता कार्डची प्रक्रिया सुलभ करणे.
- उभी मालमत्ता नियमांची रूपरेषा तयार करणे.
- कायदा आणि प्रशासकीय अडचणींना तोडगा काढणे.
- मालमत्ता नोंदींमध्ये फ्लॅट मालकांचे नाव समाविष्ट करण्यासाठी नियम ठरवणे.
सरकारचे अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र महसूल खात्याच्या निवेदनानुसार, फ्लॅट मालकांना स्वतंत्र मालमत्ता कार्ड देण्यामुळे त्यांना अधिकृत ओळख मिळेल आणि व्यवहार तसेच कायदेशीर प्रक्रिया पारदर्शक होतील. यामुळे केवळ जमिनीधारकांचे नाव न राहता फ्लॅट मालकांचे नाव देखील 7/12 उताऱ्यांमध्ये येणार आहे.
सामजिक प्रतिसाद आणि पुढील पावले
- सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
- तज्ज्ञांनी स्वतंत्र मालमत्ता कार्डामुळे फ्लॅट मालकांचे हक्क स्पष्ट होतील, असे सांगितले आहे.
- काही विरोधकांनी अधिक स्पष्टता व त्वरित अंमलबजावणीची मागणी केली आहे.
- समिती पुढील सहा महिन्यांत नियमांचा मसुदा तयार करेल, जो नंतर सरकारच्या मंजुरीसाठी सादर केला जाईल.
- पुढील टप्प्यात सार्वजनिक सल्लामसलत घेतली जाईल आणि नोंदींमध्ये आवश्यक बदल करून फ्लॅट मालकांना स्वतंत्र मालमत्ता कार्ड दिले जाईल.
हा निर्णय महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट व्यवहारांना सुधारणा करेल आणि फ्लॅट मालकांच्या अधिकारांचे संरक्षण मजबूत करेल.
About The Author
