महाराष्ट्र सरकारने पावसामुळे नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी कर्ज परतफेड थांबवली
महाराष्ट्र सरकारने पावसामुळे नुकसानग्रस्त ३४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी सहकारी कर्ज पुनर्रचना करण्यात आली आहे आणि कर्ज परतफेड एका वर्षासाठी स्थगित केली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक त्रासातून दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
घटना काय?
राज्यात सलग पावसामुळे शेतीवर मोठे नुकसान झाले असून, ३४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या कर्ज परतफेडीची मुदत एका वर्षासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. या काळात कोणताही दंड किंवा वाढीव कर्ज बोजा लादला जाणार नाही.
कुणाचा सहभाग?
- कृषि विभाग
- महसूल विभाग
- सहकारी संस्था
- सहकारी बँका व वित्तीय संस्था
राज्याचे कृषी मंत्र्यांनी या निर्णयाची पुष्टी केली आहे आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणे हे धोरणाचे मुख्य उद्देश आहे.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाने म्हटले आहे की, “पावसामुळे झालेल्या अनिश्चिततेतून शेतकऱ्यांना मुक्तता देण्यासाठी सहकारी कर्ज पुनर्रचना तसेच कर्ज परतफेडीवर एक वर्षाची शिफ्ट करण्यात आली आहे. सरकार शेती क्षेत्र स्थिर करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- ३४ जिल्ह्यांतील सुमारे ५० लाखाहून अधिक शेतकरी लाभासाठी पात्र
- शेतीत झालेल्या नुकसानीचा शासकीय आकडा संकलित केला जात आहे
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रीया
सरकारच्या या निर्णयाला शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञांनी स्वागत केले आहे. मात्र, विरोधक पक्षांमध्ये आर्थिक धोरणावर वेगळ्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी अधिक आर्थिक मदतीची योजना लवकर जाहीर करणार आहे.
- सहकारी कर्ज पुनर्रचनेसाठी तांत्रिक व कायदेशीर सुधारणा केली जातील.
- आगामी पंचवार्षिक धोरणाच्या तयारीत या भागांवर विशेष भर दिला जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
