महाराष्ट्र सरकारने पावसामुळे नुकसानग्रस्त तालुक्यांमध्ये शेतकरी कर्ज वसुलीवर एक वर्षाची स्थगिती जाहीर केली
महाराष्ट्र सरकारने पावसामुळे नुकसानग्रस्त ३४ तालुक्यांमध्ये शेतकरी कर्ज वसुलीवर एक वर्षाची स्थगिती जाहीर केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिक संकटातून गेलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रचे कृषी मंत्रालयाने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेतले असून, शेतकरी कर्जांची परतफेड एक वर्षासाठी थांबविणे हा निर्णय घेतला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- सहकारी बँका
- वित्तीय संस्था
- कृषी आणि महसूल खाते
- संबंधित राज्य मंत्रालये
हे सर्व एकत्र काम करून स्थगितीच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी पार पाडतील.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “भयावह पावसामुळे बाधित शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी कर्ज वसुलीवर एक वर्षाची स्थगिती देण्यात येणार आहे.” यामुळे शेतकऱ्यांना पुर्नउत्थान करण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळेल.
पुष्टी-शुद्द आकडे
राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील सततच्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी नुकसान २५% ने वाढले असून, या जिल्ह्यांतील कर्ज परतफेड सहकारी संस्थांमार्फत भरण्यात येते.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- शेतकऱ्यांमध्ये या निर्णयामुळे समाधान निर्माण झाले आहे.
- विरोधकांनी मंत्रिमंडळाचे निर्णय जलद अंमलबजावणीसाठी आवाहन केले आहे.
- कृषी तज्ज्ञांनी कर्ज वसुलीच्या स्थगितीसह आवश्यक इतर सुविधा पुरवण्याचा सल्ला दिला आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने पुढील दोन महिन्यात या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावली आणि कार्यपद्धती विकसित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी अतिरिक्त निधी व्यवस्थापनावर विचार सुरू आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत रहा Maratha Press.
About The Author
