महाराष्ट्र सरकारने पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कर्ज वसुलीवर एक वर्षासाठी बंदी
महाराष्ट्र सरकारने पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहे. राज्यातील 34 जिल्ह्यांत मुसळधार पावसामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सहकारी कर्जाची पुनर्रचना करण्यात आली असून, एक वर्षासाठी कर्ज वसुलीवर बंदी जाहीर केली आहे.
घटना काय?
जानेवारी ते मार्च 2025 दरम्यान राज्यातील अनेक भागांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतजमीन वाहून जाणे आणि पिके खराब होणे यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. विशेषतः 34 जिल्ह्यांमध्ये हे नुकसान अधिक आहे.
कुणाचा सहभाग?
या उपक्रमामध्ये खालील घटक सक्रियपणे काम करत आहेत:
- महाराष्ट्र कृषी विकास मंत्रालय
- सहकार विभाग
- जिल्हा प्रशासन
- विविध सहकारी पतसंस्था आणि कृषी बँका, ज्यांना कर्ज पुनर्रचना लागू करण्यास सुचना देण्यात आल्या आहेत
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र कृषी विकास मंत्री यांनी म्हटले आहे की, पावसाळ्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्ज वसुलीवर एक वर्षासाठी बंदी लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
पूर्तता-शुद्ध आकडे
- 34 जिल्ह्यांमध्ये अंदाजे 10 लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी या मदतीचे पात्र आहेत.
- कर्जाची व्याजदर 5% ने कमी केली जाईल.
- एक वर्षासाठी कर्जाची परतफेड स्थगित केली जाईल.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधान दिसून आले आहे. राज्य कृषी विकास महासंघाने तसेच विरोधकांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की हा निर्णय तातडीची मदत ठरेल, पण दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
पुढे काय?
- सरकार पुढील महिन्यात कर्ज पुनर्रचना अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट दिशा-निर्देश जाहीर करणार आहे.
- पावसापासून प्रभावित झालेल्या भागातील शेतकरी आत्महत्यांवर नियंत्रणासाठी विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
