महाराष्ट्र सरकारने पावसामुळे नुकसानग्रस्त तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा कर्ज वसुली थांबवली
महाराष्ट्र सरकारने 34 जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कर्ज वसुली एक वर्षासाठी थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळाला असून, सहकारी संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याचेही आदेश दिले गेले आहेत.
घटना काय?
या वर्षी महाराष्ट्राच्या अनेक भागात जोरदार पाऊस पडल्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात शेतीत इजा झाली आहे. त्यानिमित्ताने सरकारने कर्ज वसुलीवर तात्पुरता बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.
कुणाचा सहभाग?
- मंत्रालये
- सहकारी बँका
- कृषी विभाग
- महसूल विभाग
- संबंधित सरकारी संस्था
या सर्व संस्थांच्या सहयोगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र कृषिप्रकाशन विभागाच्या प्रशासकीय सचिवांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “राज्यातील 34 जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळे प्रभावित तालुक्यांमध्ये सहकारी संस्थांकडून घेतलेल्या शेतकरी कर्जाची वसुली एक वर्षासाठी थांबविण्यात येणार आहे. तसेच कर्ज पुनर्रचनेची प्रक्रिया जलद केली जाईल.”
पुष्टी-शुद्ध आकडे
- शेतकऱ्यांची यादी – अंदाजे 3,50,000 हून अधिक
- कर्जाची एकूण रक्कम – सहा हजार कोटी रुपये
- नुकसानीचा प्रमाण – 30 ते 70 टक्के
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारच्या या निर्णयाला शेतकरी संघटना, नागरिक आणि विरोधकांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
पुढची अधिकृत कारवाई
- नुकसानीच्या शेतकऱ्यांना मदत पोहोचविण्यासाठी सहकारी बँकांच्या बैठका आयोजित करणे
- कृषी आयुक्तांकडून कर्ज पुनर्रचनेसाठी सखोल मार्गदर्शन तयार करणे
अधिकृत माहिती आणि ताज्या बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.