महाराष्ट्र सरकारने पावसामुळे प्रभावित तहसीलांमध्ये शेतकऱ्यांचे कर्ज वसुली थांबवले
महाराष्ट्र सरकारने पावसामुळे प्रभावित झालेल्या 34 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीवर 1 वर्षासाठी बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा दिलासा मिळणार आहे.
घटना काय?
ताज्या वर्षभरातील अविवेकी पावसामुळे मराठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन करावे लागले. आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य राखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पावसामुळे प्रभावित जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीवर तात्पुरता बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र कृषी विभाग
- सहकार आणि वित्त मंत्रालय
- संबंधित जिल्हा प्रशासन
- सहकारी बँका व सरकारी वित्तीय संस्था
हे सर्व विभाग मार्गदर्शन आणि अंमलबजावणीसाठी एकत्रित कार्यरत आहेत.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, “पावसामुळे प्रभावित शेतकऱ्यांना कर्ज वसुलीच्या दबावापासून मुक्त करणे गरजेचे होते. त्यामुळे पुढील वर्षभर शेतकऱ्यांनी आर्थिक भार न अनुभवता शेतीसाठी प्रयत्न करता यावा, यासाठी शासन पूर्णपणे तयार आहे.”
پुष्टी-शुद्द आकडे
- 34 जिल्ह्यांमध्ये 1.25 कोटींपेक्षा अधिक शेतकरी कर्जदार आहेत.
- कर्ज रक्कम अंदाजे 18,000 कोटी रुपये आहे.
- 60% कर्ज सहकारी बँका आणि सरकारी वित्तीय संस्थांकडे आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकरी समाजात सुखावस्था निर्माण झाली आहे. विरोधकांकडूनही या निर्णयाचे स्वागत झाले असून, तज्ञांनी हा टप्पा सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे.
पुढे काय?
सरकार पुढील एक वर्षात प्रत्येक जिल्हा आणि तहसीलमध्ये कृषी पुनरुज्जीवनासाठी विशेष योजना आखणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्जावर दीर्घकालीन पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. पुढील महिन्यांत या योजना सार्वजनिक केल्या जातील.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
