महाराष्ट्र सरकारने नोकऱ्यांत व शिक्षणात मुसलमानांसाठी ५% आरक्षण रद्द केले
मुंबई – महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील नोकऱ्यांमध्ये आणि शिक्षणात मुसलमान समुदायासाठी दिलेल्या ५% आरक्षणाला रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय शासनाने मागील काही काळात झालेल्या आरक्षणाच्या योजनांना थेट प्रभावीत करत असून, त्या संदर्भातील सर्व निर्णय व प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र शासनाने मुसलमानांसाठी लागू केलेल्या ५% आरक्षणाला मागे घेत असल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. या निर्णयानंतर, मुसलमान समाजासाठी झालेल्या आरक्षणाची अधिकृत मान्यता आणि त्याअंतर्गत स्वीकृत कोणतीही शैक्षणिक व नोकरीसंबंधी लाभ बंद करण्यात आले आहेत.
कुणाचा सहभाग?
हा निर्णय राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांनी घेतला असून सामाजिक न्याय व विशेष प्रवर्ग कल्याण मंत्रालयाला या उपाययोजनेची जबाबदारी दिली आहे. या संदर्भातील अधिकृत निवेदनामध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, पूर्वी न्यायालयीन आदेशानुसार लागू झालेल्या आरक्षणाची अंमलबजावणी आता थांबविण्यात येत आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
या निर्णयावर विरोधकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. विरोधी पक्षांनी हा निर्णय अल्पसंख्याकांच्या हक्कांविरुद्ध असल्याचा आरोप केला आहे. सामाजिक संघटना व नागरिकही या निर्णयाबाबत चिंतेत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय समाजातील विविधतेवर व सन्मानावर परिणामकारक ठरू शकतो.
पुढे काय?
महाराष्ट्र शासनाने पुढील टप्प्यात या निर्णयाचा आणखी अभ्यास करण्यासाठी समित्या स्थापन करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच आरक्षण धोरणात आवश्यक ती सुधारणा आणि सामाजिक समरसतेसाठी उपाययोजना यावरही लक्ष देण्यात येणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
