महाराष्ट्र सरकारने नोकऱ्या-शिक्षणातील ५% मुस्लिम आरक्षण रद्द केले
मुंबई, ८ ऑगस्ट २०२३: महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समुदायासाठी नोकऱ्या व शिक्षणातील ५% आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय राज्यातील आरक्षण धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणारा ठरला आहे. यामुळे मुस्लिम समुदायासाठी आधी दिलेले आरक्षण प्रमाण आणि त्यासंबंधित प्रमाणपत्र जारी करणे थांबवण्यात आले आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील आरक्षण धोरणामध्ये मुस्लिम समाजासाठी ५ टक्के आरक्षण राखून ठेवलेले होते, जे आता रद्द करण्यात आले आहे. या परिणामी, शिक्षण व नोकरी मध्ये मुस्लिम समुदायाला दिले जाणारे विशेष सवलती आणि स्थानांतरण्या पुढे नेण्यात आले नाही.
कुणाचा सहभाग?
हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या श्रम व शिक्षण विभागांनी संयुक्त पद्धतीने घेतला असून, नागरिकांच्या आरक्षण धोरणातील बदलाबाबत दिलेल्या विविध अहवालांच्या आधारे हा निर्णय झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या निर्णयासंदर्भात सरकारने एक अधिकृत निवेदन जारी करून याची माहिती दिली.
अधिकृत निवेदन/प्रेस नोट
सरकारच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की:
“राज्यातील सर्व समाज घटकांसाठी आरक्षण धोरण पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्याचा उद्देश सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक बाबतीत समतोल राखणे आहे. मुस्लिम धर्मीयांसाठी निश्चित केलेल्या ५ टक्के आरक्षणाच्या नियमांत बदल करून ते रद्द करण्यात येत आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतेही आकडे किंवा सुधारित आरक्षण टक्केवारीबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, हे स्पष्ट आहे की मुस्लिम आरक्षण दर आता ०% होत आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारच्या या निर्णयामुळे मुस्लिम समुदायात चिंता निर्माण झाली असून, विविध सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्ष यांनी विरोध व्यक्त केला आहे. विरोधकांनी या निर्णयाला धार्मिक आणि सामाजिक असहिष्णुतेचे प्रतिबिंब असल्याचा आरोप केला आहे. तज्ज्ञांनी सांगितले की, या निर्णयाचा समाजातील धार्मिक एकात्मतेवर होणारा परिणाम गंभीर असू शकतो.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयानंतर पुढील ३० दिवसांत या धोरणावरील शंका निरसन करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच आरक्षणासंबंधी अन्य विधी निर्माण करण्यावर विचार सुरू आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
