महाराष्ट्र सरकारने नवे कामगार कोडसाठी मसुदा नियम जाहीर केले
मुंबई, ११ मे 2022 – महाराष्ट्र शासनाने नवे कामगार कोड्स लागू करण्यासाठी मसुदा नियम जाहीर केले आहेत. या नियमांमध्ये कामगारांसंबंधी नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती अटी व नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. या नियमांचा उद्देश कामगारांची सुरक्षा, सुव्यवस्था आणि अधिकारांची पूर्ण पूर्तता करणे हा आहे. परंतु, कामगार संघटना या मसुदा नियमांवर तनिक नाराजी व्यक्त करत आहेत, विशेषतः कोड्सच्या प्रभावीपणासाठी आवश्यक असलेल्या किमान मर्यादा वाढवण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे अनेक कामगार या नव्या कायद्यांतर्गत योजनेतून वंचित राहू शकतात.
घटना काय?
महाराष्ट्र शासनाने कामगार कोड्स लागू करण्यासाठी विविध निकष आणि नियम तयार केले आहेत. यामध्ये कामगारांच्या हक्कांना सुरक्षीत करणार्या तरतुदी सोबतच व्यवसायिक क्षेत्राला सुलभता देण्याच्या दृष्टीने मोजक्या कामगारांसाठी लागू होणाऱ्या अटींची वाढ करण्यात आली आहे.
कुणाचा सहभाग?
कामगार मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, विविध कामगार संघटना आणि उद्योग क्षेत्राचे प्रतिनिधी या प्रक्रियेत सहभागी झाले आहेत. कामगार संघटनांनी नियमांवर आपली मते सरकारकडे मांडली आहेत आणि उद्योग क्षेत्रानेही आपली बाजू ठेवली आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
कामगार संघटनांनी या नियमांना विरोध दर्शविला असून ते म्हणतात की, थ्रेशोल्ड वाढल्याने अनेक कामगार नव्या कोडच्या संरक्षणापासून वंचित राहतील. त्याविरोधात त्यांनी पुढील कृती करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. सरकारने मात्र स्पष्ट केले आहे की, हा मसुदा नियमांवरून सार्वजनिक सूचना घेतल्यानंतर अंतिम निर्णय हा सुनिश्चित केला जाईल.
पुढे काय?
महाराष्ट्र शासनाने या मसुदा नियमावरील सार्वजनिक अभिप्राय गोळा करण्यासाठी काही आठवडे दिले आहेत. मग सरकार अंतिम नियम तयार करेल आणि त्यानुसार कामगार कोड्सची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
