महाराष्ट्र सरकारने नवीन कामगार संहितांसाठी मसुदा नियमावली जाहीर केली
महाराष्ट्र शासनाने नवीन कामगार संहितांसाठी मसुदा नियमावली जाहीर केली असून त्यात कामगार कायद्यांत महत्त्वपूर्ण बदल सुचवले गेले आहेत. या नियमावलीचा उद्देश कामगारांसाठी सुविधा आणि अधिकार सुधारण्याचा आहे, पण कामगार संघटना यावर विरोध व्यक्त करत आहेत.
घटना काय?
महाराष्ट्र कामगार विभागाने नवीन कामगार संहितांअंतर्गत अमलासाठी आवश्यक नियम मसुदा स्वरुपात जाहीर केले आहेत. या नियमांमध्ये कामगारांसाठी विविध सुविधा, कामाच्या तासांशी निगडीत निकष, सवलती आणि हक्कांचे सुधारणारे मुद्दे समाविष्ट आहेत. मात्र, कामगार संघटना या नियमावलीतील काठीमान (threshold) वाढविण्याच्या निर्णयावर नाराज आहेत कारण त्यामुळे छोट्या व मध्यम उद्योगांतील कामगारांना संरक्षण कमी मिळण्याची भीती आहे.
कुणाचा सहभाग?
या नियमावलीची तयारी कामगार विभागाच्या सल्लागार, कायदा तज्ञ, उद्योग क्षेत्राचे प्रतिनिधी आणि कामगार संघटना यांच्या सहभागाने करण्यात आली आहे. मात्र कामगार संघटना नियमांचा विरोध करत आहेत. राज्य सरकारच्या लोकसंपर्क विभागातून जारी झालेल्या अधिकृत प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे की या नियमांमुळे कामगारांच्या हक्कांची खात्री होईल व उद्योग क्षेत्रात सुधारणा होईल.
प्रतिक्रियांचा सूर
- कामगार संघटना या नियमांविरुद्ध संतप्त असून त्यांनी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
- दोन प्रमुख कामगार केंद्रांनी या नियमांना अयोग्य ठरवून संपाच्या संभाव्यताची माहिती दिली आहे.
- काही उद्योगपती व व्यापारी संघटना या नियमांचे समर्थन करत असून म्हणाले आहे की हे नियम कामगारांच्या हितांना आणि उद्योग क्षेत्राचाही बचाव करतील.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र कामगार विभागाने सांगितले आहे की, या मसुदा नियमांविषयी सर्व संबंधित पक्षांच्या सूचना घेतल्यानंतर अंतिम नियमावली जाहीर केली जाईल.
- सरकारने पुढील तीन महिन्यांत सर्व सूचनांचा विचार करून अंतिम निर्णय घेणार आहे.
- कामगार संघटना आणि उद्योग प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी अनेक बैठका आयोजित केल्या जातील.
अधिकार्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा नवीन मसुदा नियमावली कामगारांचा सामाजिक व आर्थिक विकास साधण्यात मदत करेल, तसेच कामगार संघटनांचे प्रश्न लक्षात घेऊन यशस्वी अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
