महाराष्ट्र सरकारने नवीन मजूर संहितांसाठी प्रारूप नियम जाहीर केले
महाराष्ट्र सरकारने २०२४ मध्ये नवीन मजूर संहितांसाठी प्रारूप नियम जाहीर केले आहेत, ज्यांचा उद्देश राज्यातील कामगारांना अधिक सुलभ आणि सुरक्षित कायदेशीर संरचना पुरवणे आहे. हे नियम मुंबई येथे ९ मे रोजी जाहीर करण्यात आले.
घटना काय?
नवीन श्रम संहितांनुसार प्रस्तावित नियमांमध्ये कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण, नोकरीचे नियम, वेतन प्रमाण, तसेच कामाच्या स्थितींबाबत नवीन दिशा-निर्देश आहेत. विशेषतः वेतन आणि कामाच्या वेळेवरील अडचणींचे निराकरण करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.
कोणाचा सहभाग?
या नियमांच्या प्रारूपात महाराष्ट्र कामगार मंत्रालय, औद्योगिक सुरक्षा विभाग, तसेच विविध सरकारी संस्थांचा सहभाग होता. याशिवाय उद्योगपती संघटना व कामगार संघटनांनी आपले मत मांडले; मात्र, कामगार संघटनांनी या नियमांवर विरोध नोंदवला आहे, खासकरून अंमलबजावणीसाठी असलेल्या मर्यादांबाबत.
नियमांवरील प्रमुख मुद्दे
- नवीन कोड्स लागू करण्यासाठी किमान संख्या (थ्रेशहोल्ड) वाढविणे
- कामगारांच्या हक्कांची अधिक सुरक्षा
- कामाच्या वेळेबाबत अधिक स्पष्ट निश्चिती
- वेतन संरचना आणि बोनसाचा नियम स्पष्ट करणे
प्रमुख प्रतिक्रिया
कामगार संघटना या नियमावलीला विरोध करत आहेत, कारण थ्रेशहोल्ड वाढल्यामुळे अनेक कामगार याआयटीतून बाहेर राहतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र कामगार संघटनेचे अध्यक्ष यांनी म्हटले, “सरकारने खरोखर कामगारांच्या हितासाठी काम करावे; नियमावलीतील थ्रेशहोल्ड वाढ ही कामगारांसाठी मोठा दहशत आहे.”
सरकार यावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाली की, हे नियम औद्योगिक वाढीत पारदर्शकता आणतील तसेच कामगार आणि कंपनी यांच्या संतुलन राखतील. अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “नवीन नियम कामगारांचे संरक्षण करतील आणि उद्योग क्षेत्रातील वाढीस नवीन दिशा देतील.”
पुढे काय?
या प्रारूप नियमांवर राज्य सरकार पुढील आठवड्यात सार्वजनिक चर्चासत्र आयोजित करणार आहे. चर्चासत्रातून विविध मुद्द्यांवर चर्चा करून, नियमांत आवश्यक सुधारणा केल्या जातील. अंतिम नियमपत्र पुढील महिन्यात लागू करण्याची योजना आहे.
About The Author
