महाराष्ट्र सरकारने ओला, उबर, रॅपिडो अॅप स्टोअर्सवरून हटवण्याचा आदेश मागे घेतला, जाणून घ्या कारण
महाराष्ट्र सरकारने ओला, उबर आणि रॅपिडो या प्रमुख राईड-हेलिंग अॅप्सना अॅप स्टोअरमधून काढून टाकण्याचा आदेश दिला पण एका दिवसात तो मागे घेतला. कायदे तज्ज्ञांनी या आदेश टिकवण्यास कठीण असल्याचे सांगितले असून, राज्य सरकारने पुढील वादाच्या मध्यस्थीसाठी समिती स्थापन केली आहे.
घटना काय?
15 मे 2026 रोजी महाराष्ट्र सरकारने अॅपल आणि गुगलला नोटीस बजावून ओला, उबर आणि रॅपिडो या अॅप्सना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून हटवण्याची मागणी केली. महसूल खात्याने या सेवा चालवण्यास कायदेशीर अडचणी असल्या असल्याचा दावा केला.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामागे खालील घटकांचा महत्त्वाचा सहभाग होता:
- महाराष्ट्र महसूल विभाग
- राजकीय नेतृत्व आणि कायदे सल्लागार
- अॅपल आणि गुगल यांनी नुकसान टाळण्यासाठी त्वरित सुरक्षा उपाययोजना केल्या
- ओला, उबर, आणि रॅपिडो यांनी कायदे सल्लागारांशी संपर्क साधला
प्रतिक्रियांचा सूर
कायदे तज्ज्ञांच्या मते:
- या नोटीसांना न्यायालयात टिकवणे कठीण आहे.
- मोबाईल अॅप वापरावर अनावश्यक प्रतिबंध घालत आहे.
- राईड-हेलिंग सेवा मोठ्या लोकसंख्येसाठी महत्त्वाची आहे, त्यामुळे बंदी गैरसोयीची ठरू शकते.
- विरोधक पक्षांनी सरकारवर संवाद न केल्याचा आरोप केला आहे.
तात्काळ परिणाम
या आदेशामुळे:
- प्रवाशांच्या हालचालींवर परिणाम झाला.
- खासगी वाहतूक सेवा अडचणीत आल्या.
- लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली.
- कंपन्यांच्या महसुलात घट होण्याची शक्यता होती.
पुढे काय?
राज्य सरकारने पुढील धोरण ठरवण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे ज्यात:
- संबंधित कंपन्या
- तज्ज्ञ
- प्रशासन
या सर्वांचा समावेश असणार आहे, जेथे सेवा सुरू ठेवण्यासाठी अटींवर चर्चा होणार आहे. आताच्या काळात या अॅप्स हटवण्यात आले नाहीत आणि पुढील आठवड्यात अधिकृत निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
About The Author
