महाराष्ट्र सरकारने ओला, उबर, रॅपिडो ॲप स्टोअर्सवरून हटविण्याचा आदेश दिल्यानंतर तहान पडली; कारण काय?
मुंबई – महाराष्ट्र शासनाने 2024 च्या मे महिन्यात ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या तीन राइड-हेलिंग ॲप्सना अॅप स्टोअर्समधून हटवण्याचा आदेश दिला होता, मात्र काही तासांतच तो निर्णय मागे घेतल्याचा दावा केला जात आहे. हा निर्णय मुख्यत्वे उपयोगकर्त्यांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नांवर आधारित होता, परंतु मागे घेण्यामागे तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणी असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र शासनाने Apple आणि Google यांसारख्या प्रमुख अॅप प्लॅटफॉर्म्सना सूचना दिली होती की ओला, उबर आणि रॅपिडो यांचे ॲप अॅप स्टोअर्समधून हटवावेत. कारण – राइड-हेलिंग सेवांच्या अटी व नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेचा धोका निर्माण होत आहे. तर यासंबंधित कायदे आणि नियम वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू असला तरी कडक निर्बंध घालण्याबाबत विविध विवाद उभे राहिले.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामध्ये खालील घटकांचा सहभाग होता:
- महाराष्ट्र परिवहन विभाग
- आयटी विभाग
- कायदा व न्याय मंत्रालय
- Apple आणि Google प्लॅटफॉर्म्सला नोटिस देण्यात आला
ओला, उबर आणि रॅपिडो कंपन्यांनी अद्याप या निर्णयावर उत्तर दिलेले नाही. सरकार धोरणात्मक आव्हानांमुळे या बाबतीत पुनरावलोकन करत असल्याचे समजते.
प्रतिक्रियांचा सूर
या निर्णयावर विरोधक आणि उद्योग संघटना यांच्यातून गंभीर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. विरोधकांनी या निर्णयाला बाजारभावनांच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की अॅप स्टोअर्सवरून ॲप हटविण्याचा निर्णय डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम करतो, त्यामुळे हा सोपा निर्णय नाही.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने कायद्यानुसार पुढील कारवाई ठरवण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. अपेक्षा आहे की या प्रकरणाची विस्तृत चौकशी होऊन अटी व नियमांचे पुन्हा परीक्षण केले जाईल. पुढील निर्णय काही आठवड्यांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
