महाराष्ट्र सरकारने एका दिवसात Ola, Uber, Rapido अॅप्सवरून हटवण्याचा निर्णय मागे घेतल्याची कारणं
महाराष्ट्र सरकारने एका दिवसातच Ola, Uber, Rapido अॅप्सवरून हटवण्याचा आदेश मागे घेतल्याची घटना घडली आहे. या निर्णयामुळे कायदेशीर आणि धोरणात्मक गुंतागुंत निर्माण झाली आहे.
घटना काय?
शुक्रवारी राज्य महसूल विभागाने Apple आणि Google ला नोटीस बजावली आणि राइड-हेलिंग अॅप्स Ola, Uber आणि Rapido प्ले स्टोअर व ऍप स्टोअरवरून काढून टाकण्याचा आदेश दिला. परंतु, फक्त २४ तासांत ही नोटीस मागे घेण्यात आली.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र महसूल विभाग: नोटीस पाठवण्याचा प्रमुख भागीदार
- Apple व Google: अॅप्सकडून सेवांची उपलब्धता नियंत्रित करणारे प्लॅटफॉर्म
- Ola, Uber, Rapido: प्रमुख राइड-शेअरिंग सेवा प्रदाते
कायदेशीर तज्ज्ञांचे मत
कायदा तज्ञांच्या मते, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरून अशा सेवांवर बंदी घालणे आणि नोटीस ताबडतोब पालन करणे कठीण आहे. यामुळे आर्थिक व सामाजिक परिणाम होऊ शकतात व काही नोटीसा सरकारच्या अधिकारांत सुसंगत नसल्याचे मत व्यक्त झाले आहे.
सरकारची प्रतिक्रिया
शनिवारी सरकारने म्हटले की, परिस्थितीचे गंभीरपणे परीक्षण करून आणि संबंधित पक्षांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे कायदेशीर चौकट तयार होण्याची शक्यता आहे.
तात्काळ परिणाम
- प्रवाशांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली
- रस्ते वाहतूक उपक्रमांवर परिणाम होण्याची शक्यता
- राइड-हेलिंग कंपन्यांनी कायदे सादर करण्याचे आश्वासन दिले
पुढे काय अपेक्षित आहे?
महाराष्ट्र सरकार पुढील आठवड्यात संबंधित कंपन्या व डिजिटल प्लॅटफॉर्म सोबत बैठका घेणार आहे, ज्यात नव्या नियमावली किंवा कायदेशीर सुधारणा प्रस्तावित होऊ शकतात.
About The Author
