महाराष्ट्र सरकारनं नव्या श्रम कोडसाठी मसुदा नियमावली जाहीर केली
महाराष्ट्र शासनाने २०२४ मध्ये नव्या श्रम कोडसाठी मसुदा नियमावली जाहीर केली आहे, ज्यावर कामगार संघटना विरोध व्यक्त करत आहेत.
घटना काय?
महाराष्ट्रच्या कामगार विभागाने नवीन श्रम कोड अंतर्गत नियमांचे मसुदा जाहीर केला आहे. या नियमांत कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण व नियमनासाठी काही महत्त्वाचे बदल सुचविण्यात आले आहेत. तथापि, कामगारांच्या अटींवर thresholds वाढविणे यामुळे काही संघटना आणि कामगारांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
कुणाचा सहभाग?
या प्रक्रियेत महाराष्ट्र शासनाचा कामगार विभाग, विविध सरकारी एजन्सीज, राजकीय नेते, कामगार संघटना आणि नियोक्ते सहभागी आहेत. नियम तयार करताना सुधारणा धोरणे व परवानगी प्रक्रियांचा विचार करण्यात आला आहे.
प्रमुख बदल व आकडे
- उद्योगांमध्ये कामगार संख्या व इतर निकषांमध्ये थोडीफार वाढ केली आहे, ज्यामुळे काही लहान उद्योग नियमांतून मुक्त राहतील.
- कामगार कल्याणासाठी राखीव तरतूद ठेवली आहे.
- सरकारकडून आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे ज्यानुसार, या नियमांच्या अंमलबजावणीत २०% उद्योगांचा अतिरिक्त लाभ होण्याची अपेक्षा आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
कामगार संघटना या नियमांना विरोध दर्शवत आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की हे बदल कामगारांच्या हक्कांवर परिणाम करू शकतात आणि अनेक कामगार अन्यायग्रस्त होऊ शकतात. शासनाकडून नियमांमुळे रोजगारवाढ होईल आणि नियमांचा योग्य पालन होईल, असे सांगितले गेले आहे. समाजातील काही तज्ज्ञांनी तटस्थ मत मांडले आहे.
तात्काळ परिणाम
मुलाखतीनंतर आणि चर्चा झाल्यानंतर काही कामगार संघटना स्ट्राइकच्या तयारीत आहेत. उद्योगजगतात या नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत उत्सुकता आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र शासन सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा करून अंतिम नियमावली लवकरात लवकर जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. आगामी महिन्यांत या नियमांची सार्वजनिक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे, आणि त्यानंतर नियम लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
About The Author
