महाराष्ट्र सरकारचे IIT बॉम्बे सहकार्याने अवैध बांगलादेशी ओळखण्यासाठी एआय साधन विकसित करण्याचा उपक्रम
महाराष्ट्र सरकारने भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) बॉम्बे यांच्या सहकार्याने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित साधन विकसित करण्यासाठी काम चालू केले आहे, जे अवैध बांगलादेशी नागरिकांची ओळख करण्यात मदत करेल. हा उपक्रम मुंबईसह राज्यातील विविध भागांतील अवैध प्रवेश करणार्या परकीय नागरिकांच्या नियंत्रणासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
घटना काय?
हा उपक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली चालू आहे. त्यांची युनिक घोषणा ११ जानेवारी रोजी महायुतीच्या घोषणापत्राच्या कार्यक्रमात करण्यात आली, ज्यात फडणवीस म्हणाले होते, “आपण मुंबईवर बांगलादेशी नागरिकांचा अन्यायकारक वर्चस्व संपवू.” या घोषणेनंतर सरकारने कारवाईला सुरुवात केली.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकल्पात महाराष्ट्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाच्या देखरेखीखाली IIT बॉम्बेचा सहभाग आहे. IIT बॉम्बेमध्ये व्यावसायिक तंत्रज्ञानज्ञ आणि संशोधक AI साधनाच्या विकासासाठी काम करत आहेत. तसेच, स्थानिक प्रशासन व पोलीस यंत्रणाही या प्रकल्पात सहभाग घेत आहेत.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, “राज्याच्या सुरक्षितता धोरणांतर्गत, अवैध विदेशी नागरिकांकडून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक व आर्थिक समस्यांवर मात करण्यासाठी या AI उपाययोजनेचा अवलंब केला जात आहे. हा तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक शुद्ध व वेगवान ओळख प्रक्रियेस मदत करेल.”
कालरेषा / घटनाक्रम
- ११ जानेवारी 2024: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुती घोषणापत्रातील भाषणात अवैध बांगलादेशी नागरिकांविरूद्ध कडक कारवाई करण्याची घोषणा केली.
- जानेवारी 2024: महाराष्ट्र सरकारने AI आधारित ओळख प्रणाली विकसित करण्यासाठी IIT बॉम्बे सोबत करार केला.
- मार्च 2024: तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी संशोधन आणि डेटा संकलन सुरू.
- जून 2024: चाचणी प्रारंभ, स्थानिक भागांमध्ये खात्रीशीर कामगिरीची तपासणी.
पुष्टी-शुद्द आकडे
सरकारच्या अहवालानुसार, मुंबई महानगरात अंदाजे १००,००० अवैध बांगलादेशी नागरिकांचे वास्तव्य आहे, जे स्थानिक संसाधनांवर दबाव आणत आहेत. AI साधनाच्या मदतीने अवैध नागरिकांची संख्या कमी करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी आपली चिंता व्यक्त केली आहे, त्यानुसार यामुळे नागरिकांच्या नागरिकत्वाच्या अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो. तज्ज्ञांनीही या तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक गोपनीयता आणि मानवाधिकारांचे रक्षण यावर भर दिला आहे. सामान्य नागरिकांमध्ये या उपक्रमाविषयी संभ्रम आणि विश्वासाची भिन्नता आढळते.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकार पुढील तीन महिन्यांत प्रकल्पाची पूर्तता करण्यासाठी तयारी करत आहे आणि त्यानंतर या साधनाचा व्यवहारात वापर सुरु होईल. स्थानिक प्रशासनाने या प्रकल्पासाठी आवश्यक कायदेशीर मंजुरी आणि माहिती तपासणी प्रक्रियेचे नियोजन केले आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
