महाराष्ट्र सरकारची नवीन सूचना: नेत्यांप्रत्येकी सत्कार आणि सभ्यतेचे नवीन नियम जाहीर
महाराष्ट्र शासनाने सरकारी अधिकार्यांसाठी नेत्यांच्या भेटीच्या वेळी आदर आणि शिष्टाचार पाळण्याचे नवीन नियम लागू केले आहेत. या नवीन शिष्टाचार मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, विधिमंडळाच्या नेत्यांनी कार्यालयाला भेट दिल्यास संबंधित अधिकारी उठून त्यांचा सत्कार करतील, चर्चा काळी लक्षपूर्वक ऐकणं अनिवार्य आहे, तसेच फोनवर बोलताना सभ्य आणि शिष्टाचारपूर्ण भाषा वापरणे आवश्यक आहे. ही नियमावली २०२४ मध्ये मुंबईत लागू करण्यात आली आहे.
घटना काय?
सरकारी कामकाजात शिष्टाचार वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्रशासन विभागाने नवीन नियमांची घोषणा केली आहे. या नियमांनुसार:
- नेत्यांच्या भेटी दरम्यान सर्व अधिकारी, कर्मचारी, आणि खात्यांतील लोकांनी विशेष आदरभाव दाखवावा.
- नेत्यांच्या प्रवेशाने संबंधित कक्षात किंवा सभागृहात सर्वांनी उभे राहणे आवश्यक.
- संवाद काळी नम्र व शिष्टाचारयुक्त भाषा वापरणे अनिवार्य.
कुणाचा सहभाग?
नवीन शिष्टाचार नियम महाराष्ट्र शासनाचे प्रशासन विभाग आणि विधिमंडळ सचिवालय यांनी संयुक्तपणे जारी केले आहेत. यामध्ये राज्यातील विभिन्न मंत्रालये, सरकारला अधीन संस्था व विभाग, आणि कर्मचारी संघटनांचा समावेश आहे. नियमांचे पालन प्रशासनिक अधिकाऱ्यांना जबाबदारही ठरवण्यात आले आहे.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र राज्य प्रशासन विभागाच्या निवेदनात असे म्हटले आहे की:
“सरकारी अधिकार्यांनी संवैधानिक पदाधिकारी आणि विधायक मंडळ सदस्यांबद्दल सदैव आदर दाखवावा, तसेच त्यांच्या भेटीच्या वेळी शिष्टाचाराचे पालन करणे अनिवार्य आहे. यामुळे प्रशासन कार्यक्षम आणि मर्यादित वातावरणात पार पडेल.”
याचा उद्देश शासकीय कामकाजात विलंब कमी करणे आणि सकारात्मक संवाद वाढवणे हा आहे.
पुष्टीशुद्द आकडे
मौजूदा नियमांप्रमाणे, राज्यातील १५,००० हून अधिक सरकारी कर्मचारी या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार काम करतील. नियमांचे पालन न केल्यास प्रशासन विभागाने सुधारात्मक कारवाई करण्याचे ठरवले आहे।
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
नवीन नियम लागू झाल्यापासून विभागीय कार्यालयांमध्ये शिस्त आणि सुव्यवस्था स्पष्ट दिसून येत आहे. काही अधिकारी प्रशासनाची ही कल्पना स्वागतार्ह मानतात, तर काही कर्मचारी संघटना नियमांबाबत अधिक प्रशिक्षण व समज देण्याची गरज व्यक्त करत आहेत.
पुढे काय?
शासनाने या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील सहा महिन्यांचा कालावधी ठेवला आहे. या काळात:
- विभिन्न विभागांमध्ये प्रशिक्षण सत्रे आयोजित केली जातील.
- नियमांच्या पालनाचे मूल्यांकन केले जाईल.
- भविष्यात नियमांना अधिक प्रगल्भ करण्यासाठी पुनरावलोकन समिती स्थापन करण्याचा विचार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
