महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय : अॅप स्टोअरमधून Uber, Ola, Rapido काढण्याची मागणी
महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे ज्यामध्ये राज्यातील लोकप्रिय राइडशेअर अॅप्स Uber, Ola, Rapido यांना अॅप स्टोअर्समधून काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र सायबर विभागाने गुगल प्ले स्टोअर आणि ऍपल अॅप स्टोअरला दिला आहे. या मागणीमागे मुख्य कारण म्हणजे या कंपन्यांनी राज्यातील नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप आहे.
घटना आणि कारणे
महाराष्ट्रातील बाइक टॅक्सी सेवा संचालकांवरील नियंत्रण अधिक कठोर करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. बाइक टॅक्सी सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपन्यांनी आवश्यक विशेष परवाने न घेतल्याने हे आदेश दिले असल्याचे सांगितले गेले आहे. राज्य सरकारच्या नियमांचे उल्लंघन करत असल्यामुळे अॅप स्टोअर्समधून त्यांना तातडीने काढून टाकण्याचा सायबर विभागाने प्रस्ताव मांडले आहे.
कोणांचा सहभाग आहे?
- महाराष्ट्र सायबर विभाग
- परिवहन मंत्रालय
- गुगल (Google)
- ऍपल (Apple)
राज्य परिवहन विभागानेही बाइक टॅक्सी सेवा नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या अॅप्सविरुद्ध कारवाईचे आदेश जारी केले आहेत. वाहन चालकांची सुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षणासाठी हा निर्णय घेतल्याचे अधिकृतरित्या सांगण्यात आले आहे.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र सायबर विभागाच्या पत्रात म्हटले आहे की, “राज्यातील बाइक टॅक्सी सेवा कायद्याला अनुकूल नाहीत आणि ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी या सेवा वैध प्रमाणपत्रांशिवाय चालवणे योग्य नाही. त्यामुळे Uber, Ola, Rapido या अॅप्सना अॅप स्टोअर्समधून तातडीने काढून टाकावे.” गुगल आणि ऍपलला या निर्णयाचे पालन करण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे.
महत्त्वपूर्ण आकडेवारी
- महाराष्ट्रात सध्या बाइक टॅक्सी सेवा वापरणार्या ग्राहकांची संख्या १० लाखांहून अधिक आहे.
- या सेवेमार्फत रोज सरासरी ५०,००० प्रवास होत आहेत.
- पुरवणीतील नियमांच्या उल्लंघनामुळे २०% सुरक्षा समस्या नोंदल्या गेल्या आहेत.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
हा निर्णय झाल्यावर बाइक टॅक्सी सेवा थोडीशी प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. Uber, Ola, Rapido कंपन्यांनी त्वरित वाहतूक नियामकांशी संपर्क साधण्याचा संकेत दिला आहे. मात्र, विरोधकांनी या कारवाईवर गंभीर टीका केली असून आर्थिक तसेच रोजगारावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो असे मत व्यक्त केले आहे. तज्ज्ञांनी मात्र ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
पुढील कायदे आणि कारवाई
महाराष्ट्र सरकारने पुढील महिन्यात बाइक टॅक्सी सेवा नियमावलीत सुधारणा करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली आहे. कंपन्यांना वैध परवाने घेण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीत नियमांचे पालन न केल्यास या सेवा बंद करण्याची कारवाई होऊ शकते.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचनशील ठेवा.
About The Author
