महाराष्ट्र सरकारचा नवा मजुरी संहितांसाठी मसुदा नियमावली जाहीर
महाराष्ट्र शासनाने नवीन मजुरी संहितांसाठी मसुदा नियमावली जाहीर केली आहे, ज्यामुळे राज्यातील कामगार संबंधांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित आहेत. ही नियमावली २०२४ मधील नवीन कामगार कायद्यांतर्गत येणाऱ्या विविध तरतुदींचा विस्तार करते आणि त्याच्या व्यवहारात अंमलबजावणीची रूपरेषा ठरवते.
घटना काय?
नवीन मजुरी संहितांमध्ये कामगारांचे संरक्षण मजबूत करण्यासाठी अनेक नियम तज्ञ समितीच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आले आहेत. या नियमावलीमध्ये कामगारांच्या हक्कांसह कामाच्या अटी सुकर करण्यासंबंधी स्पष्ट नियम ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये खालील मुद्दे समाविष्ट आहेत:
- कामगारसंख्येवर आणि कामाच्या कालावधीवर नियंत्रण
- कामाच्या ठिकाणांसंदर्भातील नियम
- कामगार हक्क आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी विशेष तरतुदी
कुणाचा सहभाग?
या नियमावली तयार करण्याच्या प्रक्रियेत खालील घटकांचा सहभाग होता:
- मजुरी आणि रोजगार विभागाध्यक्ष
- कामगार संघटना
- उद्योगपतिंचा सहकार
- कायदे सल्लागार
मात्र, कामगार संघटनांनी काही तरतुदींवर विरोध व्यक्त केला असून विशेषतः उचलण्याच्या स्लॉटमध्ये वाढ होणे हा कामगारांचा हक्क कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
कामगार संघटनांनी माध्यमांसमोर म्हटले की, नवीन नियमांमुळे कामगारांच्या सुरक्षेवर प्रश्न उभा राहू शकतो आणि कामगारांना त्वरित धोका होऊ शकतो. दुसरीकडे, सरकारने या नियमावलीतील बदलांना कामाच्या आधुनिक गरजांची पूर्तता करण्याचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले आहे. उद्योग क्षेत्राने नियमावलीतील नियमितता वाढवण्यावर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
महाराष्ट्रातील उद्योग विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन नियमावलीमध्ये स्वतंत्र कामगारांच्या टप्प्यांची संख्या १०० ते २०० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे छोटे उद्योग आणि साप्ताहिक कामगारांना वेगळ्या पद्धतीने समाविष्ट केले जाईल.
पुढे काय?
या मसुदा नियमावलीवर पुढील महिन्यात सार्वजनिक सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे जेथे कामगार संघटना आणि व्यावसायिक समाजाचे प्रस्ताव सादर केले जातील. त्यानंतर अंतिम नियमावली केंद्र शासनास पाठवण्यात येईल आणि त्यानुसार राज्यात अंमलबजावणी सुरू केली जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
