महाराष्ट्र सरकारचा दहा वर्षे जुन्या मुंबई ट्रेन स्फोट प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अपील
मुंबई, २५ जुलै २०२५ – महाराष्ट्र सरकारने २००६ मधील मुंबई ट्रेन स्फोट प्रकरणातील १२ आरोपींना बॉम्बे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या बेकायदेशीर मुक्तताच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केली आहे. या निर्णयामुळे सरकारने न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून, उच्च न्यायालयाचा गुन्हे सिद्ध न झाल्याचा निष्कर्ष स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
घटना काय?
२००६ मध्ये मुंबईमध्ये सहा वेगवेगळ्या ट्रेन स्फोटांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली होती, ज्यामुळे अनेक जखमी आणि मृत्यूमुखी झाले. या घटनेत आरोपींवर गंभीर आरोप होते, परंतु २४ जुलै २०२५ रोजी बॉम्बे उच्च न्यायालयाने त्या १२ आरोपींना मुक्तता दिली.
कुणाचा सहभाग?
महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणासाठी वकीलांची टीम नेमली असून, न्यायलयीन सल्लागार कार्यालय, गृह मंत्रालय आणि संबंधित पोलीस विभाग यांचा यामध्ये समन्वय आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रकरणाचा पुनरावलोकन करण्यात येणार आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
- राज्य सरकारने या निर्णयाबाबत चिंता व्यक्त केली असून, त्यामागे मुंबईतील नागरिकांच्या सुरक्षिततेची काळजी असल्याचे सांगितले आहे.
- विरोधकांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे.
- काही न्यायतज्ज्ञांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील अधिकार क्षेत्राचा प्रश्न मांडला आहे.
- सामाजिक माध्यमांवर आणि राजकीय चर्चेत या विषयावर मोठी चर्चा सुरू आहे.
पुढे काय?
- सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी करेल.
- आगामी आठवड्यांत या प्रकरणावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
- न्यायालयीन प्रक्रियेत आरोपींविरोधातील सबूतांचे पुनरावलोकन आणि साक्षीदारांच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल.
- शेवटी अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल.
गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, सरकार अधिकाधिक पारदर्शकता आणि न्याय सुरक्षित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
