महाराष्ट्र सरकारकडून सहकारी संस्था नियमांचे नवीन मसुदा लवकरच मंजूर होण्याच्या दाट शक्यता
महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था नियमावलीतील नवीन मसुदा लवकरच मंजूर होण्याच्या दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या पुणे येथील विधानानुसार, या मसुद्याने सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविणे अपेक्षित आहे.
मसुदा काय आहे?
नवीन मसुदा महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्थांसाठी नियमावलीत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत असून त्यात आर्थिक व्यवहारांमध्ये सखोल नियमन आणले जाणार आहे. हा मसुदा शासनाच्या मंजुरीसाठी लवकरच पाठवण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सहकारी संस्थांमध्ये अधिक नियंत्रण आणि पारदर्शकता येईल.
मसुदा विकसित करणाऱ्यांचा सहभाग
या नियमावलीच्या मसुद्याच्या तयार करण्यात मुख्य भूमिका खालील घटकांनी बजावली आहे:
- सहकार खाते
- राज्य सहकारी संघटना
- विविध आर्थिक तज्ञांची समिती
मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सरकारी यंत्रणेकडून घेतले गेलेले प्रयत्न कौतुक केले आहेत आणि नियमांमुळे सहकारी संस्थांची जवाबदारी वाढेल, असे नमूद केले आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सामाजिक संघटना आणि सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी या प्रस्तावित सुधारणा विषयी सहमत आहेत आणि त्यांनी म्हणाले की:
- सहकार क्षेत्राला व्यावसायिक आकार प्राप्त होईल
- स्थैर्य मिळेल
तथापि, काही संस्थांनी आर्थिक प्राधान्ये आणि नियमावली अधिक कडक होण्याबाबत शंका व्यक्त केल्या आहेत.
पुढील पावले
सध्या हा मसुदा महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च अधिकारींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्याच्या प्रक्रियेत आहे. मंजुरीनंतर नियम प्रभावीपणे लागू होतील. तसेच, सहकारी संस्थांच्या कार्यक्षमतेसाठी तांत्रिक आणि प्रशासकीय सुधारणा करण्याचा आढावा घेतला जाणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
