महाराष्ट्र शासनाने एका महिन्यांत विशेष बाल पोलीस युनिट स्थापन करण्याच्या सूचना
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण कमिशनने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एका महिन्याच्या आत विशेष बाल पोलीस युनिट्स स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे. हे युनिट्स बाल गुन्हेगार आणि पीडित बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी तसेच त्यांच्या पुनर्वसनासाठी स्थापन केले जात आहेत.
घटना काय?
राज्य बाल हक्क संरक्षण कमिशनने बालकांच्या हक्कांचे पालन आणि संरक्षक यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी स्वतंत्र बाल पोलीस युनिट्स आवश्यक असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. यामुळे गुन्ह्यांच्या तपासणीमध्ये अधिक संवेदनशीलता येईल आणि बालकांच्या गरजा लक्षात घेऊन काम होऊ शकेल.
कुणाचा सहभाग?
- राज्य बाल हक्क संरक्षण कमिशन
- महाराष्ट्र पोलीस विभागाचा पोलीस आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षक
- स्थानिक प्रशासन
या युनिट्समध्ये बाल गुन्हेगारांशी संवाद साधण्यासाठी आणि पुनर्वसनासाठी प्रशिक्षित अधिकारी व कर्मचारी ठेवले जातील.
अधिकृत निवेदन
राज्य बाल हक्क संरक्षण कमिशनने म्हटले आहे की, “विशेष बाल पोलीस युनिट्सची निर्मिती प्रत्येक जिल्ह्यात लवकरात लवकर होणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे तपासाची वेगवेगळी पद्धत वापरता येईल आणि बालकांचे हक्क योग्य रितीने सांभाळले जातील.” आयोगाने युनिट्ससाठी तांत्रिक आणि संसाधनात्मक मदत देण्याचीही अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
महाराष्ट्रात बाल गुन्ह्यांमध्ये गतवर्षी सुमारे 15% वाढ नोंदवली गेली आहे. या संदर्भातील गुन्हेगारी कार्यवाहींची जलद प्रगतीसाठी ही युनिट्स अत्यंत मोलाची ठरतील.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद प्राप्त झाला आहे.
- पोलिस आणि संबंधित विभागांनी युनिटच्या स्थापनेसाठी तयारी सुरु केली आहे.
- विरोधकांनी बाल हक्कांच्या संरक्षणासाठी ही पावले स्वागतार्ह असल्याचे म्हटले आहे.
- नागरिक आणि बाल हक्क संस्था देखील समाधानी आहेत.
पुढे काय?
राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये एका महिन्याच्या आत युनिट्स स्थापन केल्या जातील. नियमित बैठका घेऊन पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील. युनिट्सच्या प्रशिक्षणासाठी तसेच मनुष्यबळासाठी तज्ञांचा समावेश केला जाईल.
About The Author
